भारतले बनाएका रेल ओली सरकारले घुम्टो ओढाएर किन राखेको छ ? यस्तो छ भित्रि रहस्य !
भारतले बनाएका रेल ओली सरकारले घुम्टो ओढाएर किन राखेको छ ? यस्तो छ भित्रि रहस्य !
काठमाडौं – जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्न कानूनी समस्या देखिएको छ ।
रेल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेका कारण अगाडि बढ्न समस्या परिरहेको छ ।
कानून अभावकै कारण नेपाल र भारतबीच चल्ने अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालन आरम्भ हुने मिति अझै तय हुन सकेको छैन ।
भारतबाट २ सेट रेल जनकपुर आएको ६ महिना बितिसकेका छ । रेल अहिले जनकपुरको इनर्वा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा पालको घुम्टो ओढाएर राखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले कहिले कर्मचारीको अभाव त कहिले भारतसँग अन्तिम तयारी भइरहेको भन्दै रेल सञ्चालनबारे पटक–पटक भाका फेर्दै आएका छन् । रेल सेवा सञ्चालन गर्न भारत सरकारबाट निर्माण भएका संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन कानूनको अभाव नै मुख्य बाधक रहेको बताए । उनले भने, ‘रेल सञ्चालन गर्न सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । कानूनी समस्याले रेल सञ्चालनको विषय अड्किएको छ ।’
रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानून विधेयकका रुपमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो । सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पारित भइसकेको छ ।
संसद विघटनपछि अध्यादेशद्वारा नै कानून ल्याई रेल सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको थियो । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिसकेको अवस्थामा संसदबाट विधेयक पारित भएर कानून नबनेसम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्न नमिल्ने तर्क उनले गरे ।
जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालनका लागि मात्र नभई मुलुकको सम्पूर्ण रेल सेवा सञ्चालनका लागि कानून आवश्यक रहेको छ ।
रेल सञ्चालन गर्न नेपाल र भारतबीच तयार पारिएको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोस्युडर’मा भारतले सहमति जनाइसकेको र नेपालतर्फको अध्ययन अन्तिम अवस्थामा रहेको जानकारी प्रवक्ता भट्टराईले दिए । रेल सञ्चालन गर्न भारतले उपलब्ध गराउने आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी नेपाल आउन तयार छन् भने अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे सरकारले टुंगो लगाइसकेको छ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्न कानून निर्माणबाहेक अब अरु कुनै काम बाँकी नरहेको स्पष्ट पार्दै संसदको नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक पारित हुने देखिएको बताए । तत्काल आवश्यक १७५ नेपाली र २६ भारतीय कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको उनले बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४