काठमाडौं – आफूमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवासँगै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेकपाले खुला राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बिहीवार ‘खुला रूपमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने’ प्रतिबद्धता जनाएसँगै सरकारसँग ३ बुँदे सहमति समेत गरेको छ ।

यसअघि सरकारले २०७५ फागुन २८ गते ‘राजनीतिक गतिविधि गर्न बन्देज गर्ने गरी’ विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

विप्लव नेकपाका थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता छाड्ने र सरकार पक्षबाट लगाइएका मुद्दा खारेज गर्ने सहमति २ पक्षबीच भएको छ । तर विप्लव नेकपाले संसदीय व्यवस्थाका विषयमा ‘जनमत संग्रह’ हुनुपर्ने माग छाडेको छ ।

यद्यपि विकल्पमा संयुक्त सरकार गठन र सो मुद्दा आफ्नै ढंगबाट आन्दोलनका रुपमा जनतामाझ लैजाने सहमति भने जुटेको छ । दुबै पक्षबीचको ३ बुँदे सहमति आज शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवको संयुक्त हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक गरिँदैछ । दिउँसो २ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा सहमतिपत्र सार्वजनिकीकरणसँगै प्रधानमन्त्री र विप्लवले सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।

यसअघि सरकारले बुधवार ३ र बिहीवार बिहान १ गरी विप्लव नेकपासँग ४ पटक औपचारिक वार्ता गरेको थियो । सरकारी पक्षले विप्लव नेकपासँग अनौपचारिक रूपमा दूतमार्फत पटक–पटक वार्ता गर्दै आएको थियो ।

गत मंगलवार सरकारले विप्लव नेकपासँग औपचारिक वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई सदस्य तोकेर समिति गठन गरेको थियो ।

विप्लव नेकपाले पनि ‘सरकारसँग वार्ता गर्न’ भन्दै आफ्नो तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ नेतृत्वमा उदय चलाउने ‘दीपक’ सहित २ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । दुबै पक्षबाट समिति बनेपछि मात्रै वार्ताले विकसित स्वरुप पाएको छ ।

२०२४ फागुन ११ गते रोल्पाको केवरी गाउँमा चित्रबहादुर र खुसीमाया घर्तीका कान्छा सन्तानका रुपमा जन्मिएका हुन् नेत्रविक्रम चन्द । २०५२ सालमा सुरू माओवादी जनयुद्धक्रममा भूमिगत भएपछि उनले उपनाम विप्लव राखेका हुन् ।

रोल्पामै बाल्यकाल बिताएका विप्लवले लिवाङ बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयबाट १९ वर्ष हुँदा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए । उनका ३ दिदी र २ दाजु छन् । सुभद्रा मल्लसँग वैवाहिक सम्बन्धपछि २ छोरा र १ छोरी छन् ।

२०५२ फागुन १ गते माओवादी जनयुद्ध सुुरू हुँदा विप्लव विद्यार्थी राजनीतिमा उपाध्यक्ष थिए । यसपछि भने उनले २०५४ सालमा ललितपुर पार्टी सेक्रेटरीको जिम्मेवारी पाए ।

२०५४ सालमा कर्णाली उपक्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्ज जिम्मेवारी समेत पाए उनले । २०५५ भदौमा सम्पन्न पार्टीको चौथो विस्तारित बैठकबाट उनी माओवादी केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भए । त्यसको ४ वर्षपछि पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै उनी २०६१ सालमा रुकुम–रोल्पा आधार इलाका ब्युरो इन्चार्ज भए । त्यसपछि उनी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विश्वास पात्र समेत बनेका थिए ।

तर पार्टी बैठक, भेलामा खरो र स्पष्ट रुपमा उभिएर पार्टीभित्रका विसंगति विषयमा बोल्न थालेपछि प्रचण्डबाट टाढिन थालेको उनी निकटले बताएका छन् । विप्लवले जनयुद्ध रोकेर शान्ति प्रक्रियामा आउने नेतृत्व निर्णयप्रति अन्तरविरोध प्रस्तुत गरेका थिए ।

२०६४ साउन १८–२२ गतेसम्म बालाजुमा भएको पार्टीको ५ औं विस्तारित बैठकमा विप्लव, मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल लगायतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट ‘पार्टी फिर्ता हुनुपर्ने’ भन्दै नेतृत्वको विरोध गरेका थिए ।

२०६९ असार ३ गते प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा विभाजन आयो । सोही वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनले मोहन वैद्य ‘किरण’ अध्यक्ष, रामबहादुर थापा ‘बादल’ महासचिव र विप्लव सचिव भएका थिए । नेकपा माओवादीले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्‍यो । यसको मुख्य योजनाकार विप्लव नै रहेका थिए ।

वैद्य संरक्षक बनाएर थापा अध्यक्ष र आफू महासचिव बन्ने योजनाले सफलता नपाएका कारणबाट पनि विप्लव असन्तुष्ट थिए । यही असन्तुष्टिसँगै नेकपा माओवादी पनि फुटाएर उनले २०७१ मंसिर ८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी गठन गरे र महासचिव आफैं बने । २०७३ फागुनदेखि उनले पार्टीको नाम ‘नेकपा’ राखेका छन् ।

एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको राजनीतिक मागको लय समातेका उनी ३ वर्षयता सार्वजनिक कार्यक्रममा देखापरेका छैनन् । 

थुनामा रहेका छाड्न सर्कुलर

विप्लवसँग ३ बुँदे सहमतिपछि गृह मन्त्रालयले हिरासतमा रहेका विप्लव नेकपाका नेता–कार्यकर्ता छाड्न सर्कुलर गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार सरकार र विप्लव नेकपा सहमतिअनुसार नै नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर गरिएको छ ।

‘जिल्ला प्रशासन कायालयमार्फत हेरिएकालाई शुक्रवारसम्म छाड्न सर्कुलर भएको छ,’ गृह प्रवक्ता बुढाले भने, ‘अदालतमार्फत मुद्दा चलेकालाई प्रक्रिया पुर्‍याउनेतर्फ सहजीकरण गर्न अघि बढ्न भनिएको छ ।’

गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने मुद्दामा प्रक्रिया पुर्‍याएर छाड्न र अन्य मुद्दा हकमा जिल्ला सरकारी वकिलसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार २०७५ फागुन २८ गते लगाइएको प्रतिबन्धयता विप्लव नेकपाका २ हजार ९८ नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये १२६ पुर्पक्षका लागि थुनामा र १८ जना हिरासतमै रहेका छन् ।

यी नेताहरू जेलमा ?

प्रहरीलाई हातपात गरेपछि पक्राउ परेका विप्लवका दाइ चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरगन्ज’ चितवन जेलमा छन् । स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ नख्खु कारागार र नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ काभ्रे हिरासतमा रहेका छन् ।

२०७६ साउन ५ गते पक्राउ परेका केन्द्रीय सदस्य माइला लामा संखुवासभा जेलमा छन् । केन्द्रीय सदस्य चूँडामणि ओली हातहतियार मुद्दामा बाजुरा जेलमा रहेका छन् । केन्द्रीय सदस्य भरत बम बर्दिया र केन्द्रीय सदस्य ओम पुन कैलाली जेलमा रहेका छन् ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता–०७४ अनुसार राजनीतिक मुद्दा मन्त्रिपरिषद्ले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेर फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ । गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विप्लवका नेता–कार्यकर्ता रहेका सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलले मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारको निर्णयसहित निवेदन दिनुपर्छ । निवेदनउपर न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेर राजनीतिक मुद्दा फिर्ता निर्णय सदर आदेश गरेपछि मात्रै अदालतबाट मुद्दा खेपिरहेका विप्लव नेता–कार्यकर्ता रिहा हुने जनाइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?