काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको पक्षविपक्षमा शुक्रवारदेखि बहस सकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकार र निवेदकका वकिललाई फागुन १० गतेभित्र ‘बहस नोट’ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक विवादमा निर्णयमा पुग्न सहजताका लागि इजलासले बहसको सारसंक्षेप माग गर्न सक्छ । कानून व्यवसायीले आफ्ना बहसका बुँदा समेटेर इजलासमा पेश गरेपछि अन्तिम फैसलाको टुंगो लगाइने छ । 

रिट निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सरकार, राष्ट्रपति, निवेदक सबैको बहस सकिएर फागुन १० गतेसम्म बहस नोट माग भएकाले त्यसलगत्तै फैसला आउने सम्भावना बढेको बताए ।

‘त्यसलगत्तै फैसला आउने प्रतीक्षामा छौं । छोटो समय तोकेर बहस नोट मागेकाले चाँडै निर्णय आउने सम्भावना छ,’ पौडेलले भने ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पक्षविपक्षको बहस सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा बाँकी विषय इजलासले तय गरेको प्रक्रियाबमोजिम हुने बताएका छन् । बहस नोट पेश भएपछि निर्णय सुनाउनका लागि दिन तय हुनेछ ।

त्यसअघि सर्वोच्चका पूर्वनजिर, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संविधानका व्यवस्था, कानून व्यवसायीका दाबी, तथ्य, आधार, प्रमाण सबै पक्षलाई केलाएर फैसला ‘ड्राफ्ट’को कार्य हुनेछ । त्यसपछि सर्वसम्मत रायका आधारमा वा मतैक्य हुन नसकेको स्थितिमा बहुमतका आधारमा विघटन विवादको टुंगोमा पुगिने छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संलग्न संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा शुक्रवार अन्तिम सुनुवाइ सकिएको हो । विघटनविरुद्ध परेका रिटमा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरी, रिट निवेदक गरी सयभन्दा बढी वकिलले बहस गरेका छन् ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता गीता संग्रौला पाठकले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारको प्रयोग हुनुपर्ने बताइन् । संविधानमा भनिएको ‘अवशिष्ट अधिकार’ प्रधानमन्त्रीमा मात्र निहित नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडको विषय समेत रहेको दाबी पाठकको थियो ।

पाठक गम्भीर र जटिल संवैधानिक विवादमा ‘एमिकस क्युरी’बाट बहस गर्ने पहिलो महिला कानून व्यवसायी हुन् ।  

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा मात्र विघटनको अधिकार छ । त्यसरी विघटनमा जान पनि पहिले सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको दलिल थियो, ‘संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नपर्ने व्यवस्था भएकाले ऊ झन् जिम्मेवार रहनुपर्ने हुन्छ ।’

संविधानमा ‘विघटन’ शब्द रहेका आधारमा मात्र विघटन गर्न नमिल्ने भनाइ पाठकको थियो । ‘कसरी विघटन गर्ने भन्ने पूर्वशर्त तोकेको छ भने ती शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ ले प्रधानमन्त्रीलाई सोझै संसद् विघटनको अधिकार दिए पनि २०७२ सालको संविधानले यस्तो मनसाय नरहेको तर्क पाठकको थियो । ‘विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीद्वारा नकारात्मक अधिकार प्रयोग भएको छ,’ उनले भनिन् ।

संवैधानिक इजलासमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबाट पक्ष–विपक्षका वकिललाई विभिन्न कोण, बहुआयामिक र अनेक ध्रुवबाट प्रश्नहरू सोधिएका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सर्वोच्चमा कोरोना, सवारी चालकमा पुष्टि

भोलि देशभरका अदालत बन्द हुने, किन गरियाे अचानक निर्णय ?

ओली सरकारले गरेको दलाल पोस्ने निर्णय सर्वाेच्चद्धारा खारेज !

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ, ओलीलाई आपत् होला कि राहत ?

सर्वोच्चले सधैं महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा किन चाँडो टुंग्याउँदैन ?

अग्नि सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश, केपी ओलीलाई फाइदा !