काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिलहरूले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् विघटन गर्न पाउने विशेष अधिकार हुने तर्क गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा अनुशासन कायम गर्नका लागि अचम्मको अधिकार भएको जिकिर गरे ।

नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहेको र त्यस अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद र मन्त्रिपरिषद्मा अनुशासन कायम गर्नका लागि ‘अचम्मको अधिकार’ हुने वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हो भने संविधान, ऐन वा कानूनमा स्पष्टसँग लेख्नुपर्ने पन्तको तर्क छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम सही र संवैधानिक भएको भन्दै रक्षार्थ उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग अचम्मको अधिकार हुन्छ, डिसमिस र डिजोलुसन । एउटा राइट टू डिजल्भ (विघटनको अधिकार) र राइट टू डिसमिस (बर्खास्तको अधिकार) । डिसमिस कसलाई मन्त्रीलाई, डिजल्ब कसलाई पार्लियामेन्टलाई ।’

संसदीय व्यवस्था अपनाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई स्वतः आफ्ना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुने पन्तले तर्क गरे । त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा ‘अन्तरनिहित हुने र त्यसले संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा अनुशासन कायम गर्ने’ पन्तको तर्क थियो ।

‘रेगुलर टर्मभन्दा पहिले विघटन गर्न पाउने अधिकार हरेक संसदीय व्यवस्थाको एउटा तत्व हो,’ उनले भने, ‘त्यो हुँदैन भन्न पाइन्छ । कानून बनाएर, संविधानमा लेखेर संसद् विघटन गर्न पाइन्न भन्न पाइन्छ । यहाँ २०११ को बेलायतमा ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’का कुराहरु पनि आए । बेलायतले त्यसबाट पार पाउन ऐन नै बनाउनुपर्ने रहेछ नि !’

संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने स्पष्ट रूपमा नलेखिएको र त्यसको अर्थ संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्ने अन्तरनिहीत अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ भन्ने हुने पन्तको तर्क रहेको थियो ।

संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटनबारे विधायिकाको मनसाय के थियो भनेर इजलासले हेर्न नहुने समेत पन्तले बताए । ‘हाम्रा संविधान निर्माताहरुले कहाँ के निर्णय गरेका थिए भन्ने हेरेर गयो भने गन्तव्यमा पुग्दैनौं,’ पन्तले भने, ‘त्यो संविधान सभाका कुरा गर्ने, त्यहाँ भएका डकुमेन्ट ल्याएर यहाँ छलफल गर्ने ?’

रिट निवेदकहरुले संविधान निर्माताको मनसाय के थियो भनेर इजलासले हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसको जवाफमा पन्तले संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो हेर्ने हो, त्यसभन्दा बाहिर जान नहुने तर्क गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदीय दलमा बहुमत रहेको तर उनीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्ने समेत पन्तले बताएका छन् । विपक्षीसँग मिलेर दलका केही व्यक्तिहरुले नै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत देखाउन सक्ने उनले बताए ।

बेन्चले भने संसदीय दलको नेता भएपछि ५ वर्षसम्म परिवर्तन हुनै नसक्ने हो भनेर प्रश्न गरेका थियो । न्यायाधीश अनिल सिन्हाको प्रश्न गरे, ‘संसदमा भएको बहुमत प्राप्त दलको कुनै व्यक्ति दलको नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने अवस्था आयो । अब त्यो दलले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न पाउँदै पाउँदैन भन्ने व्याख्या गर्न सकिन्छ ? संसदीय दलको नेता नियुक्त भए त नयाँ प्रधानमन्त्री त नियुक्त हुन पाउँछ नि ?’

जवाफमा पन्तले सम्झाउन नसकिएको हो कि भनेका थिए । पन्तले संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेको संख्या संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुर्‍याउन विपक्षीसँग मिल्न सक्ने अवस्था रहेको सुनाएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बारम्बार प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार संविधानमा नलेखिएको भए पनि संसदीय व्यवस्थाले स्वतः दिने भनेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालको व्यवस्था पूर्ण संसदीय हो कि हाइब्रिड भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको भन्दै उनले विघटन गर्न पाउने छैन भन्ने नलेखेकै भरमा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरनिहित अधिकार छ भन्ने पाइन्छ भनेर समेत सोधेकी थिइन् ।

‘संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनेको छ । संविधान बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार छ भन्ने कुरा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?’ न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गरिन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा