काठमाडौं – ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भीड नभएको दिन हुँदैन । यसको नजिकै रहेको नेपाल पानीजहाज कार्यालय भने प्रायः सुनसान देखिन्छ । दरबन्दीभन्दा कम कर्मचारी छन्, उनीहरू पनि प्रायः कार्यालयमा भेटिँदैनन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका महत्त्वाकांक्षी योजनामध्येको यो कार्यालयको २०७५ फागुन २ गते भव्य कार्यक्रमका साथ उद्घाटन भएको हो ।

अहिले चहलपहलविहीन छ । १६ जनाको दरबन्दीमा १० कर्मचारी छन् । कार्यालयले चाहिने कर्मचारी अन्य मन्त्रालय, विभागबाट सरसापट लिई चलाएको छ ।

पानीजहाज सञ्चालन, अध्ययन र नियमन गर्न कार्यालय स्थापना भएको हो । तर कार्यालय खोल्न हतारिएको सरकारले पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानून अझै ल्याएको छैन । कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष कानुनका लागि मस्यौदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाएको थियो ।

‘अहिले पनि मुख्य रूपमा चाहिने कर्मचारी नै छैनन्,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानले भने, ‘मन्त्रालयसँग कर्मचारी मागेको वर्ष भइसक्यो, अझै सुनुवाइ भएको छैन ।’

कार्यालयमा इरिगेसन इन्जिनियर, हाइवे इन्जिनियर र कानुन अधिकृत अनिवार्य रूपमा चाहिने हो । तीनै जनाको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै सहलेखापाल पनि छैनन् ।

इरिगेसन इन्जिनियर पानीसँग सम्बन्धित हुन् । पानीमा काम गर्नुपर्दा इरिगेसन इन्जिनियर नै चाहिन्छ । भौतिक मन्त्रालयले इरिगेसनको सट्टा आवश्यक पर्दा सिभिल इन्जिनियर पठाइदिने गरेको छ । कानून अधिकृत आवश्यक पर्दा यातायात व्यवस्था विभागका कानून अधिकृतलाई पठाइन्छ ।

‘उहाँहरूलाई आवश्यक पर्दा बोलाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयमै दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भए आवश्यक पर्दा सधैं बोलाइरहनुपर्दैन थियो ।’

जलयान चल्ने ठाउँसम्म पहुँचमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सडकको डिजाइन, इस्टिमेट गर्नुपर्छ । त्यही भएर हाइवे इन्जिनीयरको आवश्यक पर्ने उनी सुनाउँछन् । पानीजहाजको कार्यालय छ, कानुन प्रक्रियामा छ । सम्भावना होस्/नहोस् भाषण गर्न सरकारको खाँचो कार्यालयले टारेको छ । पूर्वाधारविज्ञहरु भने नेपालमा पानीजहाज चल्न नसक्ने तर्क गर्छन् ।

पूर्व भौतिक सचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार विगतमा नेपालमा पानीजहाज चलाउनेबारे थुप्रै अध्ययन भए पनि सम्भाव्यता नदेखिएको बताए । ‘म सचिव हुँदासम्म नेपालमा पानीजहाज कहाँ कहाँ र कस्तो चलाउन सम्भव छ भनेर हेरिएको थियो,’ उनले भने । 

अध्ययनले हिउँदमा नदीहरूमा जलस्तर घट्दा पानीजहाज चलाउन सम्भव नभएको दोखाएको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रा प्रमुख नदी कोशी, गण्डकी र कर्णालीको अध्ययन भएको थियो ।’ २०६६ देखि २०७० सालसम्म अध्ययन भएको थियो । अहिले तमोरमा चलाइएको मोटरबोट मात्र सम्भव देखिएको उनको भनाइ छ । तर हिउँदमा पानी सुक्दा मोटरबोट चलाउन पनि समस्या हुने गरेको छ ।

‘हाम्रा नदीनालामा पानीजहाज चल्न सक्दैन । तर ल्याउने कुरा आइरहेको छ, यो झन् जटिल छ,’ पूर्व भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखक पानीजहाजका लागि तामझाम गर्नु बेकार रहेको बताउँछन् । ‘पानीजहाज जस्तो आवश्यक कुरा हाम्रो देशमा अरु केही छैन,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘तर पानीजहाज चल्छ चल्दैन, आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै थाहा होला ।’

२०२७ सालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको थियो । त्यो बेला कानुन नियमावली बने । ‘त्यसैलाई टेकेर अहिले फेरि कार्यालय स्थापना भयो,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रधानले भने, ‘ऊ बेला बनेको कानुनअनुसार अहिले पानीजहाज चलाउन पर्याप्त भएन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कानून प्रतिस्थापन गरिएको हो ।’

गत आर्थिक वर्ष कर्णाली नदीको खक्रौला–खिमडीको करीब ११५ किमिमा सम्भाव्यता अध्ययन योजना थियो । कोभिड–१९ ले रोकिएपछि चालू वर्षबाट काम सुरू भएको उनको भनाइ छ ।

चालू आवमा सक्ने गरी चारवटा ठूला नदी कर्णाली, कोसी, नारायणी र कालीगण्डकीमा जलयान चलाउनेबारे अध्ययन थालिएको छ । जसका लागि सरकारले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । ‘पानीजहाज चलाउन केके समस्या नदीमा छन्, सञ्चालन सहज बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन थालिएको हो,’ उनले भने, ‘कानून बनेर आएपछि व्यवसायीलाई दर्ता गर्न सहज हुनेछ ।’ अहिले पानीजहाज दर्ता तथा सञ्चालन ऐन २०७६ को मस्यौदा बनेर अड्किएको हो ।

‘ऐन नभएर कोसी, नारायणीमा चलिरहेका मोटरबोटहरुलाई नियमन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘चितवनका जलयान व्यवसायीले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाएका हुन्, त्यसलाई सञ्चालन गर्न कानूनको आवश्यक छ ।’ अहिले सम्भाव्यता अध्ययन सुरू हुनेमा कर्णाली नदीको ११५ किलोमिटर खक्रौला–खिमडी, नारायणी नदीको ८५ किमि देवघाट–गण्डक, कालीगण्डकीको ९५ किमि राम्दी–देवघाट र कोशी नदीको ७५ किलोमिटर चतरा–तुम्लिङटार छन् । ‘कर्णाली नदीको अध्ययन सक्न करीब ५ महिना लाग्छ,’ उनले भने ।

अहिले दर्ता गर्न कानून छैन । अहिले नदीमा मोटरबोटहरु पर्यटन विभागमार्फत चलाइएका हुन् । ‘भोलि केही ठूलो दुर्घटना भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ उनले भने, ‘कानून नबन्दा समस्या छ ।’ नदीमा मनपरी रुपमा मोटरबोट चलाइएका छन् । कार्यविधि आएपछि जथाभावी मोटरबोट चलाउन नपाइने उनले बताएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा