काठमाडौं – राज्यका प्रमुख अंगहरूमा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग भएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बिहीवार सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) मा नेपाल गत वर्षभन्दा १ अंक कम पाएर ४ स्थान तल झरेको छ ।

गत वर्ष सयमा ३४ अंक पाएको नेपाल सुशासनको वरियता क्रममा ११३ औं स्थानमा थियो । यसपटक ३३ अंक पाएर ११७ औं स्थानमा छ ।

बिहीवार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गत वर्षको तुलनामा कुनै प्रयास नभएको, बरु केही क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अवस्था बढ्दो रहेको देखाएको छ ।

‘सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायमा त्यहाँका पदाधिकारीले पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम घटेन, बरु केही बढेको छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले भनिन् ।

उनले भनिन्, ‘अरु क्षेत्रमा सुधार यथास्थितिमा देखिए पनि यी क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था खस्किएकाले नेपालको प्राप्तांक घटेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीले गरेको पदको दुरुपयोगमा कुनै कारबाही भएन र त्यसको असर सर्वेक्षणमा देखियो ।

प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कारबाही, व्यापारिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावटका क्षेत्रमा भएका कामकारवाही गत वर्षको झैं यथास्थितिमा छन् । तिनको स्थिति न खस्केको छ न सुधार भएको छ । सार्वजनिक सेवा क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा हुने घुसखोरी पनि यथावत् छ । नेपाल दक्षिण एसियाकै राम्रा मुलुकको तुलनामा पनि पछाडि छ ।

अख्तियारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजनामा ५ वर्षभित्र मुलुकको सुशासनलाई दक्षिण एसियाली स्तरमा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षा अघि सारेको थियो ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गरेको सर्वेक्षणमा सरकार, न्यायालय र संसद्का प्रतिनिधिले गर्ने पदको दुरुपयोगको अवस्था झनै खस्कँदो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष ३५ स्कोर ल्याएको नेपालले यसपटक यो क्षेत्रमा ३२ अंक मात्रै ल्याएको छ ।

पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक लकडाउनले ठप्प भए पनि भ्रष्टाचार रोकिएन । स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि स्थानीय तहसम्म कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा मनोमानी खर्च भयो । तिनमा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले कुनै कारबाही गर्न सकेन ।

ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनुमति र यति समूहलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदा सरकारले गरेका नीतिगत अनियमितताहरु यो अवधिमा सार्वजनिक भएका छन् ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टकै दायरामा परेको संसद्का कामकारवाही पनि यो अवस्थामा निस्तेज भए । जिम्मेवार ठानिएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद, प्रिन्टिङ प्रेसको घूस विवादलगायत दर्जनौं विषयमा छानविन थाले पनि कारबाही गर्न वा अध्ययन टुंगो लगाउन सकेन ।

सरकारका कामकारवाहीमाथि सन्तुलन राख्नुपर्ने संसद्का अन्य समिति पनि प्रभावकारी नदेखिएपछि नेपालको स्कोरमा सुधार नआएको हो ।

अर्कोतर्फ मुलुकको न्यायालयको अवस्था पनि सुध्रिन सकेन । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवालगायत कतिपय विवाद निरूपणका क्रममा अदालतका कामकारवाही शंकास्पद देखिए । एनसेलको कर विवाद, प्रहरी अधिकृत रञ्जन कोइरालाको मुद्दा, गोविन्द बटाला जोडिएको कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लगायतमा अदालतको फैसला सन्देहको घेरामा परेपछि कानून व्यवसायीले नै ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान’ चलाएका थिए ।

आफूतिर फर्किएको विरोध छल्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले विकृतिविहीन न्यायपालिकाबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएपछि न्यायालयमा सुशासनको अवस्था सुधार नभएको सीपीआईको सर्वेक्षणमा समावेश वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टकै अंकले पुष्टि गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्द प्रधान ५० अंकभन्दा कम स्कोर ल्याउने मुलुकमा भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘हामी कहाँ पनि सरकार, सदन र न्यायालयमा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम नरोकिएकाले अवस्था सुधार नभएको देखिएको छ,’ प्रधानले भने, ‘हाम्रोजस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचार घटाउनुपर्ने कुरा प्रमुख चुनौतीका रुपमा छ । त्यसका लागि राज्यका अंगहरूबाटै सुधारको थालनी हुनुपर्छ ।’

यसपटक भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकांकमा नेपालको अधिकांश क्षेत्रको अवस्था यथास्थितिमा छ । आयातनिर्यातमा हुने घुसखोरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, न्याय प्राप्तिका लागि हुने घुसखोरीका क्रियाकलाप गत वर्षको झैं यथास्थितिमा छ । सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा हुने कारवाहीमा पनि सुधार आएको छैन ।

१ वर्षको अवधिमा अख्तियारले ललिता निवासको भ्रष्टाचारबाहेक अरु ठूला मुद्दा दर्ता गर्न सकेन । बरु यो अवधिमा आयल निगम जग्गा खरिद, नेपाल ट्रस्टको जग्गा विवाद, रेलवे लिकको ठेक्कामा मिलेमतोलाई संरक्षण दिएको आरोपमा अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे विवादमा परे । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले एकाध अपवाद बाहेकका ठूला फाइलमा मुद्दा लैजान सकेको छैन ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले केही ठूला करछलीका फाइलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । करछली, राजस्व चुहावटलगायत क्षेत्रमा केही काम भए पनि कुल स्कोरमा सुधार भएको छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा सरकारले लिने ‘क्रेडिट’बारे जहिले पनि विवाद हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार बढ्दा आफ्नो मात्रै भूमिका नहुने बताउने सरकारले सुशासनको अवस्था सुधार हुँदा भने जहिल्यै आफूले जस लिने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अवस्था पनि यस्तै छ ।

सर्वेक्षणमा सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार, नेपालमा सार्वजनिक पद दुरूपयोग गर्नेमाथि कारवाही, सेवाका लागि दिनुपर्ने घुस, सरकार, न्यायालय र संसद्का प्रतिनिधिले गर्ने पदको दुरुपयोग, व्यापार–व्यवसायमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक क्षेत्रमा जवाफदेहिताजस्ता विषयमा आधार बनाइएको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपालको सूचकांक तयार पार्न लिइएका ६ वटा आधारमध्ये ५ वटामा नेपालको अवस्था उस्तै छ भने एउटामा खस्किएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको कामकारवाहीको अवस्था उस्तै छ । सार्वजनिक क्षेत्रको कामकारवाहीको निगरानीको स्थिति विश्लेषण गर्ने विश्व बैंकले ९ वर्षदेखि नेपाललाई ३५ अंक दिइरहेको छ । केही वर्षदेखि सार्वजनिक क्षेत्रको अवस्था उही रहनु भनेको सरकारबाट आमतहमा अनुभूत हुने गरी सुधार गर्न नसक्नु हो । कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारमा समेत सरकारको प्रस्तुति निकै फितलो थियो ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको स्कोर गत वर्षकै जस्तो छ । गत वर्ष ४० अंक पाएको नेपालले यसपटक पनि त्यति नै पाएको छ । उक्त संस्थाले आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायका लागि दिनुपर्ने घूसका विषयवस्तुको सर्वेक्षण गर्छ । यी क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

व्यापार, व्यवसाय, आयात–निर्यातमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ग्लोबल इनसाइटले यसपटक गत वर्षझैं ३५ अंक दिएको छ । यसबाट व्यापार, व्यवसाय र आयात–निर्यातमा हुने घुसखोरी नघटेको देखिन्छ । सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र राज्यका निकायबाट नियन्त्रणको स्थिति मापन गर्ने बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले गत वर्षझैं २९ अंक दिएको छ ।

सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थाको मापन गर्ने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गत वर्षभन्दा ३ अंक घटाएर यसपटक ३२ दिएको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारको मापन गर्छ, जसअनुसार नेपालले गत वर्षझै यसपटक पनि २९ अंक पाएको छ । राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै पहल भएको देखिँदैन ।

नागरिक र सेवाग्राहीले व्यक्त गर्ने प्रतिक्रियाका आधारमा तय गरिने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यस क्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल च्याप्टर टीआई नेपाल सर्वेक्षणमा आफैं प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैन ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायले गर्ने सर्वेक्षणका क्रममा संकलन गरिने सूचनालाई विश्लेषण गरेर समग्र सूचक निकालिन्छ ।

सन् २०२० मा नेपालका लागि सीपीआई तयार गर्ने क्रममा ६ वटा संस्था संलग्न भएको टीआई नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाले बताएका छन् । थापाका अनुसार विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) यसपटकको सर्वेक्षणमा सहभागी रहेका थिए । यीमध्ये भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेन्ट सर्वेक्षणमा पाँचौं पटक सहभागी भएको हो ।

यी सबै संस्थाले दिएको अंकको औसत निकालेर सूचकांक तयार गरिन्छ । यी निकायका तथ्यांकमध्ये कतिपय सन् २०२० को मध्यसम्मका छन् भने केहीमा सन् २०२१ का ताजा अद्यावधिक सूचना समेत छन् । समग्रमा करीब ६ महिनासम्मको तथ्यांक विश्लेषण भएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सीपीआई सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नेपाल पनि सन् २००४ देखि यो सूचीमा समावेश हुँदै आएको छ । स्कोरबारे टिप्पणी गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुबियाले कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी रुपमा स्वास्थ्य र आर्थिक समस्या मात्रै नभई भ्रष्टाचारको समस्या पनि विकराल बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा