काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा समयसीमा नतोकिँदा एकै वकिलले लामो समय लिन थालेका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधिसभा विरुद्धको रिटमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले ३ घण्टा बहस गरेका छन् ।

पोखरेलले बिहान साढे ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म लगातार बहस गरेपछि इजलासले समयमा ध्यान दिन सुझाएको थियो । पोखरेलले लामो समय लिएपछि इजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अब कति समय लिनुहुन्छ भनेर सोधेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्न मात्रै ३६३ वटा वकालतनामा परेका छन् । एउटै व्यक्तिले घण्टौं बहस गर्ने हो भने मुद्दाको बहस सकिनै ३ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ ।

अधिवक्ताले लामो समय लिएकै कारण कतै कर्नाटकको चुनाव जस्तो हुने त होइन भनी न्यायाधीश सिन्हाले अधिवक्ताहरुलाई प्रश्न गरे । सुनुवाइ गर्दा गर्दै चुनाव सम्पन्न हुने बेलासम्म बहस नसकिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सिन्हाले समय व्यवस्थापन गर्न सुझाएका थिए ।

‘कर्नाटकको चुनाव जस्तो, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र पब्लिक मतका लागि जागिसकेको हुनाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला,’ उनले भने, ‘यहाँहरूले समयलाई म्यानेज गर्नुस् ।’

सोमवारको बहसमा रिट निवेदक तर्फबाट बहस गर्दैै अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संविधान नै बाँकी नरहने अवस्था आएको बताएका छन् । संसद् विघटनको मुख्य विषय संविधानसँग जोडिएकाले विघटनलाई सदर गरे संविधान रहने अवस्था नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले कोभिड नियन्त्रणका लागि दुईतिहाइ चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने बताए । सोमवार संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा सहभागी हुँदै अधिवक्ता पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘कोभिड नियन्त्रणका लागि दुईतिहाइ चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ ?’

पुस ५ गते संसद् विघटनपछि परेको १३ वटा रिटमा झण्डै १ महिना कुन इजलासमा बहस हुने भनेर समय खर्च भइसकेको छ । संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्षमा बहस गर्दा १ महिना लागेको थियो । सँगै आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भएकाले त्यसको काम समेत सरकारले गरिरहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको यस्तो कुरा सुनेपछि महिला वरिष्ठ अधिवक्ताको आपत्ति