काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

आज शुक्रबार संवैधानिक इजलाशमा जारी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त जवाफको फाइल खोज्दा नभेटिएपछि चर्काचर्की भएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको जवाफको फाइल सर्वोच्च अदालतमा फेला नपरेपछि अधिवक्ता श्रेष्ठ गम्भीर बनेका थिए । ‘श्रीमान् राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको फाइल गायब गरिएको छ । पुस २३ गते नै फाइल थिएन,’ श्रेष्ठले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बोल्दाबोल्दै उनको माइक काटिएको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले पुस २८ गते फर्काउने गरी फाइल दिइएको स्वीकार गरेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतमा पुगिसकेको सरकारी जवाफको फाइल फिर्ता पठाइदिनुलाई रिट निवेदकतर्फका वकिलहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छन् । यस्ता घटनाले अदालतप्रतिको विश्वसनीयता घट्ने अधिवक्ताहरूको जिकिर छ ।

फाइल गायब पारिएको घटनाले इजलाशमा केहीबेर चर्काचर्की भएको थियो । बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिरहेकाहरू नै अलमलमा परेका थिए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो

सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चले किन राख्यो हेर्न नभ्याइनेमा ?

ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीबारे सर्वाेच्च अदालतबाट यस्तो आदेश

केपी ओलीसँग ‘स्वार्थ’ बाझिने न्यायाधीश नै सर्वाेच्चको इजलाशमा बसेपछि ...

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको यस्तो कुरा सुनेपछि महिला वरिष्ठ अधिवक्ताको आपत्ति