काठमाडौं – सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ ।
कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्नुका साथै कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्ने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थालेको हो ।
अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालासँग प्रारम्भिक छलफल सुरू गरेको छ । अब यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुुख एवं सहसचिव राजीव पोखरेलले भने, ‘अध्यादेशबाटै भए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने महसूस गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ ।’
प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको समेत छाता ऐनका रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अध्यादेशबाटै भए पनि ऐन जारी गर्ने योजना बनाइएको हो ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अध्यादेशबाट जारी गर्दा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाइने भएको छ । विचाराधीन विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर हद चरणबद्ध रुपमा ६० वर्ष नै बनाउने प्रस्ताव छ ।
हाल निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष छ । ६० वर्षे लागू हुँदा सचिव बढुवाको सूचीमा रहेका सहसचिवलाई भने बेफाइदा हुनेछ । उनीहरूको बढुवा पर धकेलिने जनाइएको छ ।
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी अहिले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला अध्यादेशबाटै भएपनि छिटो ऐन जारी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । समयमा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारीको योग्यता, दक्षता र वृत्ति विकास, अवकाशपछि पाउने सेवा, सुविधा तथा निवृत्तिभरणमा अन्योल देखिएको कर्मचारीको भनाइ छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।