काठमाडौं- नेपालमा द्धन्द्धकालको अवस्थामा हजारौंले ज्यान गुमाए, हजारौं पीडित बने । द्धन्द्धकाल सकिएको अर्थात तत्कालिन विद्रोही पक्ष र राजनीतिक दलबीच भएको शान्ति सम्झौताको आज १४ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
तर, १४ वर्षसम्म पनि तत्कालिन पीडितका आँशुहरु अझैंसम्म पुछिएका छैनन्, अर्थात द्धन्द्धकालका पीडितहरुले अझैं न्याय पाउँन सकेका छैनन् । त्यतिबेलाको सम्झौताको मुख्य गरी तीन वटा पाटो थिए। तीमध्ये मुख्य दुई वटा काम संविधान निर्माण र लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन सम्पन्न भइसकेको छ।
तर एउटा अर्को महत्वपूर्ण काम द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। सम्झौतामा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन दुई ओटा आयोग बनाउने र पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने भनिएको छ।
तर त्यसयता बनेका सरकार र राजनीतिक दल नै जिम्मेवार नबन्दा घाइते तथा अपांगता भएकाको घाउँमा मलम लाउन नसकिएको तत्कालनीन सरकारी अधिकारी एवं जानकारहरु बताउँछन् ।
आयोग गठन भए पनि आयोगहरुलाई चाहिने विधेयक संसदले अझै बनाउन सकेको छैन। सरकारले यससँग सम्बन्धित कानुनको विधेयक संसदमा ल्याएर सर्वसम्मत पास गराएर आयोगलाई दियो भनेमात्रै त्यसपछि केही हदसम्म पीडितलाई न्याय मिल्ने सम्भावना देखिन्छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।