काठमाडौं - अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्ताव गर्नुका साथै दबाब दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि पटक-पटक पार्टी फुटाउन सक्ने भए फुटाएर देखाउन प्रचण्डलाई चेतावनीसमेत दिएका थिए । प्रचण्ड भने पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको पूर्वमाओवादी निकट नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावबारे प्रचण्डले खुलासा गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृतमा नयाँ तरंग फैलिएको छ । यसअघि पनि पार्टी फुटको स्थितिबाट जोगाउनका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको ठूलो संघर्ष गरेकी थिइन् ।
उनले खुलेरै पार्टी एकता जोगाउन नेताहरुसँग दौडधूप र संवाद गरेपछि पार्टी एकता जोगिएको थियो । फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न बुँदाहरुमा सम्झौता गरेर मिलेको पार्टी एकताका आधारहरु भत्काउन कर्णाली विवाद झिकेपछि फेरि तनाव सिर्जना भएको हो । पार्टी एकता संकटमा पर्न थालेपछि फेरि चिनियाँ रादूत होउ यान्छी सक्रिय भएकी छन् ।
उनले पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि दूतावासबाट कर्मचारी खटाएकी छन् । यसअघि पनि नेपाल-भारत सम्बन्धका विषयमा उत्पन्न विवादहरुबारे गोप्य दस्तावेज प्राप्त गर्नका लागि नेपाली एजेन्ट अर्थात तत्कालीन ईपीजी सदस्य रहेका अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई परिचालन गरेको थियो ।
अहिले पनि त्यसैगरी केही चिनियाँ कूटनीतिज्ञ र नेपाली एजेन्टहरुलाई भत्ता दिएर पार्टी एकता जोगाउन 'कर्मचारीहरु' खटाएको छ । जसमा पूर्वमाओवादीका अधिकतम व्यक्तिहरुलाई दूतावासले पैसा दिएर पार्टी एकता जोगाउन संवाद र वातावरण निर्माणका लागि खटाएको छ ।
नेकपालाई चिनियाँ दूतावासले आफ्ना विगतका गल्तीहरुबाट सिक्दै अघि बढ्न आदेश दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । यदी उनले खटाएका कर्मचारीहरुले उपयुक्त ढंगबाट एकता जोगाउनका लागि काम गर्न नसकेमा अथवा नेकपा फुट्ने स्थितिमा पुगेमा भने राजदूत यान्छी नै अघि आएर पार्टी एकता जोगाउने गरी योजना बनाएको चिनियाँ दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।