जब जम्मु-कश्मीरको संविधानसभाले काम गर्न छोड्‍यो, त्यसपछि धारा ३७० को विवादस्पद प्रावधानबारे लामो समयदेखि चलिरहेको बहस सुरु भयो । उक्त प्रावधान खारेज गर्नुअघि जम्मु काश्‍मीरको संसदले न त उक्त प्रावधान विघटन गर्ने विषयमा सिफारिस गर्‍यो न त उक्त धारालाई स्थायी गर्ने विषयमा नै वकालत गर्‍यो । 

केहीले स्वतन्त्र राज्यको रूपमा भारतले कुन प्रकारको सरकारको अनुसरण गर्ने भन्‍नबारे निर्णय लिने विषयमा बताएका थिए । संविधान सभामा केही व्यक्तिहरू थिए जसले स्वतन्त्र स्वायत्त प्रान्तीय विधायिकाको पक्ष लिएका थिए र विश्वास गर्थे कि प्रान्तीय स्वायत्तता छोड्दा सिद्धान्ततः निरंकुशता लागु गरिने छ ।

१९४६ को नोभेम्बरमा सुरु भएको संसदको ५४ औं सत्रमा तत्कालीन राष्ट्रपति जे.बी.कृपलानीले राज्यहरुलाई अधिकतम स्वायत्तताको पक्षमा अभिव्यक्त दिँदै केन्द्रीकरणलाई स्वतन्त्रताको अपरिहार्य ठानेका थिए । यद्यपि यी विचारहरूले विभाजनलाई पश्रय गरेको भन्दै देशको अखण्डताबारे कुरा उठाएका थिए । त्यसपछि देशले संसदीय शासन प्रणालीको साथ राज्यलाई शक्ति दिने गरी जाने निर्णय गरेको थियो । 

यस्तो संघीय संरचना भारत र यसको बहुलताको विचार जोगाउन सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने धारणाले देशलाई एकजुट गराउँदै थियो । जम्मु-कश्मीर राज्य भारतको इतिहासमा एउटा विशेष मुद्दा थियो । यस राज्यसँग आफ्नै मिनी-संविधान र पृथक भूमि उत्तराधिकार कानुनहरू थिए । भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मू कश्मीर राज्यलाई स्वायत्त दर्जा प्रदान गरेको थियो । भारतको पूर्ण संविधानको उपयोगिताबाट राज्यलाई केही छुट दियो ।

यस धाराले जम्मू कश्मीरका जनतालाई आफ्नो पहिचान र भविष्यको बारेमा असुरक्षित महसुस गर्ने जम्मु कश्मीरका जनतालाई प्रशासनका लागि विशेष स्थान प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । यद्यपि क्रमिक सरकारहरूले धेरै वर्ष संवैधानिक कार्य र संशोधनलाई जम्मु काश्मीरलको अधिकारलाई कमजोर पार्दै गएका थिए । तर, धारा ३७० लाई खारेज गर्ने आँट कसैले गरेका थिएनन् । 

५ अगस्त, २०१९ मा केन्द्रीय गृहमन्त्री जम्मु काश्‍मीर पुनर्गठन विधेयक संसदमा पेश गर्दै धारा ३७० अन्तर्गत जम्मु-कश्मीरलाई दिएको विशेषाधिकारले राज्यमा भ्रष्टाचार, आतंकवाद र अलगावलाई बढावा दिएको बताएका थिए । सरकारले राज्यको हिंसा र आतंकवादको अन्त्य गर्न र जनतालाई आरक्षण, शिक्षाको हक र सूचनाको हक जस्ता सरकारी योजनाहरुमा पहुँच पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउने भन्दै धारा ३७० खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । 

जम्मु र कश्मीरमा पहिलो पटक अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिहरूको संरक्षण हुने, राष्ट्रिय आरक्षण विस्तार गर्ने र जम्मु काश्‍मीरमा लागु हुने प्रगतिशील संशोधनहरूको विस्तृत योजनाको हिस्सा हुने गृहमन्त्री अमित शाहले बताएका थिए । 

धारा ३७० को खारेजपछि महिलाले पनि पुरुषको बराबर अधिकार पाएका छन् । महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार दिइएको छ । बीबीसी न्यूजका अनुसार संवैधानिक विज्ञ सुभाष सी कश्यपले यो अवधारणा "संवैधानिक रुपमा ठीक" भएको र "यसमा कुनै कानुनी र संवैधानिक दोष भेट्टाउन नसकिने" उल्लेख गरेका छन् । 

धारा ३७० को खारेजीलाई भारतीय संसदमा "अत्यधिक बहुमत" द्वारा पारित गरिएको थियो । यसले केवल भाजपाजस्ता दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको समर्थनलाई मात्र आकर्षित गरेको छैन, तर अन्य धेरै भारतीय राजनीतिक दलहरू जसले सामान्यतया भाजपाका विरोधीहरुको समेत मुख बन्द गराएको छ । केही वरिष्ठ कांग्रेस नेताहरू यस कार्यको समर्थनमा खुलेआम लागेका छन् । भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले 'विद्रोह'लाई कांग्रेस पार्टीको सैद्धान्तिक समर्थन भएको र कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताएका छन् । 

जम्मु काश्‍मीरमा उपत्यकामा सुरक्षाका व्यवस्था र विकास र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भएका छन् । सरकारले उपत्यकाको "विश्वास" जित्‍नु आवश्यक छ । राजनीतिक प्रक्रियालाई पुनः सुरु गरेर र राज्यका मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा कुनै शून्यता मात्र अलगाववादी र राष्ट्र विरोधी शक्तिहरुलाई निरुत्साहित गर्नेछ । 

अहिले जम्मु काश्‍मीमा धेरै सम्भावनाका ढोकाहरु खुलेका छन् । यहाँ कुनै पनि निर्णय सावधानीका साथ गरिएमा दीर्घकालीन रुपमा त्यसको समारिक महत्व हुने छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

जम्मू काश्मीर: स्पाइस पार्क पम्पोरमा ट्यूलिप महोत्सव सुरु