काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाले गरेको पत्नी हत्याको घटनालाई भवितव्य मान्न नसकिने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। 

आइतबार सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलासले गरेको फैसला पुनरवलोकन गर्दै यस्तो ठहर गरेको हो । आदालतले आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘अदालतमा बयान गर्दा कोइरालाले कसुरलाई इन्कार गरी आफ्नो व्यहोरा लेखाएको पाइयो।

प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटनापश्चात लास लुकाउन गरको क्रियाकलापबाट भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिँदैन’,  न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले इजलासले यसअघि भएको फैसलालाई फेरि परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ।

पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी शव जलाउने अपराध गरेका कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद भएकोमा प्रधानन्यायाधीशको इजलासले सजाय घटाएर साढे ८ वर्षमा झारेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारी वकिलको कार्यालयले फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै पुनरवलोकन दर्ता गराएको थियो।

सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘उनलाई भएको सजाय चर्को पर्न गई सजाय घटी हुने निर्णय यसअघि सर्वोच्चबाट प्रतिवाद भएको नजिरविपरीत देखिएको छ’ भनिएको छ।

आदेशमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले तीन वटा नजिर पनि पेस गरेको छ। शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकारविरुद्ध शेरबहादुर बस्नेत र केदार माझीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाको नजिरलाई टेकेर यसअघि भएको फैसला पुनरवलोकन हुने आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि कोइराला साउन ८ गते जेलमुक्त भएका थिए। जघन्य अपराधमा संलग्नलाई सजायमा छुट दिएको भन्दै अदालत र न्यायाधीशको आलोचना सहित सडक आन्दोलनसमेत भइरहेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

थुनामा रहेका आलमको मुद्दामा फाइल मगाउने सर्वोच्चको आदेश

प्रहरीलाई चक्मा दिँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटै थुनुवा फरार