काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् गर्ने गरी काम गरिरहेको फैसला गर्दै सर्वाेच्च अदालतले त्यसमा सुधार ल्याउन हालसम्मकै कडा चेतावनी दिएको छ ।

एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक पक्राउ गरेर थुनामा पठाउने र स्वतन्त्रता हनन् गर्ने काम नेपालको संविधान विपरीत हुने भएकाले यस्ता कार्य नदोहोर्‍याउन र गैरकानुनी कार्य गर्दै गए संविधान अनुसार सरकारलाई कारवाही गर्ने फैसला गर्नुपर्ने सर्वाेच्चले चेतावनी दिएको छ ।

खोटाङ जिल्लाको तुहाचुङका चक्रबहादुर खत्रीलाई सरकारले पटक–पटक पक्राउ गरेर दुःख दिने गरेको सर्वाेच्चको ठहर छ । खोटाङ प्रहरीले पहिलोपल्ट बैशाख २ गते अभद्र व्यवहारमा पक्राउ गरेका खत्रीलाई जिल्ला प्रशासनले अघिल्लो वर्ष जेठमा ५ हजार रुपैयाँ धरौटी रकममा छाड्ने निर्णय गरेको थियो । तर रकम बुझाउन नसकेपछि उनी जेल चलान भएका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बाट १ वर्षको जेल सजाय तोकिएपछि खत्रीले कैद भुक्तान गरे । कैद भुक्तानपछि पनि थुनामुक्त नगरी निरन्तरमै राखिएको थियो । चैत २८ गतेदेखि उनी विना आरोप गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिए । त्यसपछि पनि उनलाई अनेक मुद्दा लगाइयो । खत्रीको थुना गैरकानुनी भन्दै बैशाख २८, जेठ २ र जेठ १५ गते सर्वोच्चबाट रिहाइको आदेश भएपनि सरकारले उनलाई थुनामुक्त गरेन ।

खत्रीको हकमा विद्यार्थी प्रतीक चन्द रिट लिएर फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे । यी बन्दीलाई जेठ १६ गतेयता पहिलोपल्ट अदालतबाट १० दिनको म्याद लिएर हिरासतमा राखेको भन्ने लिखित जवाफ सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अदालतलाई दियो । उनको हकमा मानवअधिकार आयोगले पनि एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक पक्राउ गर्दै थुनामा राखेको भन्दै जेठ १७ गते सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको थियो ।

बारम्बार थुनामुक्तिको आदेश हुँदा पनि पक्रँदै थुन्दै गर्नु संविधान विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थुनामा राख्ने र थुनाका लागि म्याद थप गर्ने आधार र औचित्य नदेखिएको आदेश दिएको छ । थुना गैरकानुनी र पूर्वाग्रह प्रेरित देखिएको ठहर सर्वोच्च अदालतको छ ।

सर्वोच्चको आदेश छल्ने, निस्तेज पार्ने र अवज्ञा गर्ने प्रयासको आभास मिलेको सर्वोच्चले जनाएको छ । ‘कानुनी शासन भएको मुलुकमा अदालतको आदेश छल्ने तथा निस्तेज पार्ने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले अदालतको आदेश पटक–पटक छल्ने कार्यले गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा विधिको शासनको उपहास हुने, नागरिकको अदालतप्रतिको जनआस्था डगमगाउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त निर्वाह गर्ने संस्था न्यायपालिकाको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्नेतर्फ सचेत समेत गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेश बारम्बार उल्लंघन हुँदा असाधारण अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने तथा अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत सर्वोच्चको छ । आइन्दा पटक–पटक व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कार्य रोक्न सरकार, सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत आदेशमा गराइएको छ । आदेशको पटक–पटक उपहास हुँदा सर्वोच्चको इजलास गम्भीर र संवेदनशील भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?