काठमाडौं — चीनको नेतृत्वमा विकसित हुँदै आएको बहुपक्षीय डिजिटल मुद्रा भुक्तानी परियोजना mBridge बाट साउदी अरबको सहभागिता समाप्त भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि विश्व वित्तीय प्रणालीमा चीनले अघि बढाइरहेको वैकल्पिक भुक्तानी संरचनाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

साउदी केन्द्रीय बैंक (SAMA) का अनुसार उसले mBridge अन्तर्गतको आफ्नो ‘प्रूफ अफ कन्सेप्ट’ परीक्षण सन् २०२५ को मे महिनामा सफलतापूर्वक पूरा गरेको थियो र त्यसपछि परियोजनाको औपचारिक सदस्यका रूपमा सहभागिता समाप्त भएको थियो। रियादले यो निर्णय आफ्नो प्रारम्भिक योजनाअनुसार भएको बताएको छ।

यद्यपि, यसको जानकारी अहिले सार्वजनिक हुनुले चीनले अमेरिकी डलर र परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको विकल्प निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको समयमा महत्वपूर्ण रणनीतिक सन्देश दिएको छ।

mBridge के हो?

mBridge विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकका डिजिटल मुद्रालाई प्रयोग गरेर सीमापार भुक्तानीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विकसित गरिएको डिजिटल वित्तीय प्लेटफर्म हो।

परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा बैंकहरूको लामो श्रृंखला र अमेरिकी डलरको मध्यस्थ भूमिका रहने गर्छ। mBridge ले भने केन्द्रीय बैंकका डिजिटल मुद्रामार्फत प्रत्यक्ष कारोबार सम्भव बनाउने उद्देश्य राख्छ।

यसबाट सीमापार कारोबारलाई छिटो र कम खर्चिलो बनाउने सम्भावना छ। साथै, परम्परागत डलर–आधारित वित्तीय संरचनामाथिको निर्भरता घटाउने क्षमता पनि यसमा रहेको मानिन्छ।

यही कारणले mBridge लाई चीनको डिजिटल युआन र व्यापक रूपमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचना विकास गर्ने प्रयाससँग जोडेर हेरिएको छ।

साउदी अरबको निर्णय किन महत्वपूर्ण?

साउदी अरब विश्वको प्रमुख ऊर्जा निर्यातक राष्ट्र हो। उसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, तेल कारोबार र वित्तीय सम्पर्कले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ।

त्यसैले रियादजस्तो महत्वपूर्ण खाडी अर्थतन्त्रले चीनसँग जोडिएको नयाँ डिजिटल भुक्तानी संरचनामा लामो समयसम्म सार्वजनिक रूपमा सहभागी नहुने निर्णय गर्नु प्रतीकात्मक रूपमा महत्वपूर्ण छ।

साउदी केन्द्रीय बैंकले भने आफ्नो सहभागिता परीक्षण चरण पूरा गरेपछि समाप्त भएको स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले यसलाई चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धबाट साउदी अरब पूर्ण रूपमा पछि हटेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।

तर यसको रणनीतिक सन्देश भने स्पष्ट छ—साउदी अरब आफ्नो वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा एकैपटक धेरै शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध कायम राख्दै जोखिम व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ।

चीनको ‘डिजिटल युआन’ महत्वाकांक्षा

mBridge चीनको व्यापक डिजिटल वित्तीय रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो। चीनले आफ्नो डिजिटल युआनलाई घरेलु भुक्तानी प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा पनि प्रयोग विस्तार गर्ने सम्भावना खोजिरहेको छ।

यदि विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकका डिजिटल मुद्राबीच प्रत्यक्ष कारोबार सम्भव भयो भने परम्परागत अमेरिकी डलर–केन्द्रित वित्तीय संरचनाको केही हिस्सा वैकल्पिक प्रणालीतर्फ जान सक्छ।

यही कारणले चीनका लागि mBridge केवल प्रविधिको परियोजना होइन; यो भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रभावसँग जोडिएको रणनीतिक परियोजना पनि हो।

अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने प्रयास

विश्व व्यापार र वित्तीय कारोबारमा अमेरिकी डलरको भूमिका अझै अत्यन्त प्रभावशाली छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणाली, ऊर्जा कारोबार, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र सीमापार भुक्तानीमा डलरको व्यापक प्रयोग हुँदै आएको छ।

चीनले भने पछिल्ला वर्षमा युआनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग विस्तार गर्ने, आफ्ना डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने र विभिन्न देशसँग स्थानीय मुद्रामा व्यापार बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। Bridge यही दीर्घकालीन रणनीतिक प्रयासको एउटा हिस्सा हो।

तर साउदी अरबको सहभागिता समाप्त हुनु र अन्य अमेरिकी साझेदार राष्ट्रहरू नयाँ चीन–केन्द्रित वित्तीय संरचनामा प्रवेश गर्दा सावधानी अपनाउनुबाट यस्तो वैकल्पिक प्रणाली निर्माण अझै सहज नभएको देखिन्छ।

भारतका लागि महत्वपूर्ण अवसर

विश्व वित्तीय प्रणालीमा भइरहेको यो परिवर्तन भारतका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। भारतले पछिल्ला वर्षमा आफ्नै डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, UPI र केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) लाई तीव्र रूपमा विकास गर्दै आएको छ। भारतले डिजिटल भुक्तानीलाई घरेलु अर्थतन्त्रमा मात्र नभई सीमापार कारोबारमा पनि विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

भारतको विशेषता भनेको उसले वैकल्पिक वित्तीय संरचनाको बहसलाई कुनै एक शक्ति केन्द्रसँग पूर्ण रूपमा जोड्नुको सट्टा बहुपक्षीय, अन्तरसञ्चालनीय र राष्ट्रिय हितमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने प्रयास गर्नु हो।

BRICS को वर्तमान अध्यक्षका रूपमा भारतले सदस्य राष्ट्रका केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राबीच अन्तरसञ्चालनीयता बढाउने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। यसले भारतलाई चीन र पश्चिमी वित्तीय संरचनाबीचको प्रतिस्पर्धामा आफ्नै स्वतन्त्र डिजिटल वित्तीय क्षमता विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।

साउदी–भारत सम्बन्धको बढ्दो महत्व

साउदी अरब र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। ऊर्जा, लगानी, पूर्वाधार, प्रविधि, खाद्य सुरक्षा र डिजिटल अर्थतन्त्र दुवै देशबीचको सम्बन्धका प्रमुख क्षेत्र बनेका छन्। साउदी अरबले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम राखे पनि भारतसँगको रणनीतिक र आर्थिक सहकार्य पनि विस्तार गरिरहेको छ।

यसले पश्चिम एसियामा भारतको बढ्दो आर्थिक उपस्थितिलाई थप महत्वपूर्ण बनाउँछ। भारतका लागि साउदी अरब केवल तेलको स्रोत होइन; यो ऊर्जा सुरक्षा, लगानी, समुद्री व्यापार, डिजिटल अर्थतन्त्र र पश्चिम एसियाली कूटनीतिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण साझेदार हो।

चीनका लागि चुनौती, तर mBridge को अन्त्य होइन

साउदी अरबको सहभागिता समाप्त भए पनि mBridge परियोजना भने रोकिएको छैन। चीन, हङकङ, थाइल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मकाउसँग सम्बन्धित संस्थाहरू यस परियोजनाको विकासमा संलग्न छन्। मकाउले सन् २०२६ मा वास्तविक सीमापार कारोबारमा mBridge प्रयोगसमेत सुरु गरेको छ।

त्यसैले साउदी अरबको निर्णयलाई चीनको डिजिटल वित्तीय योजनाको अन्त्यका रूपमा बुझ्नु सही हुँदैन। बरु यसले चीनले विकास गरिरहेको वैकल्पिक वित्तीय संरचनालाई विश्वका प्रमुख राष्ट्रहरूले कसरी सन्तुलनका साथ हेर्दैछन् भन्ने देखाउँछ।

नेपालका लागि पनि नयाँ वित्तीय युगको संकेत

डिजिटल मुद्रा र सीमापार डिजिटल भुक्तानीको विस्तार नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले भविष्यमा डिजिटल मुद्रा र नयाँ सीमापार भुक्तानी प्रणालीको विस्तारले रेमिट्यान्स लागत, व्यापार भुक्तानी र वित्तीय पहुँचमा प्रभाव पार्न सक्छ।

तर यस्तो अवस्थामा नेपालले कुनै एउटा वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक निर्भर हुनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, पारदर्शिता, साइबर सुरक्षा र राष्ट्रिय वित्तीय सार्वभौमिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

विश्व वित्तीय व्यवस्थामा नयाँ प्रतिस्पर्धा

साउदी अरबको mBridge सहभागिता समाप्त भएको घटनाले एउटा ठूलो परिवर्तनतर्फ संकेत गरेको छ। अब विश्व वित्तीय प्रतिस्पर्धा केवल डलर र युआनबीचको प्रतिस्पर्धामा सीमित रहने छैन। डिजिटल मुद्रा, ब्लकचेन, तत्काल सीमापार भुक्तानी, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा र वित्तीय प्रविधिले आगामी दशकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनालाई पुनः परिभाषित गर्न सक्छन्।

चीन वैकल्पिक संरचना निर्माण गर्ने प्रयासमा छ। अमेरिका र उसका साझेदारहरू विद्यमान वित्तीय संरचनाको प्रभाव कायम राख्न चाहन्छन्। भारत भने आफ्नै डिजिटल वित्तीय क्षमता निर्माण गर्दै बहुपक्षीय प्रणालीमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ।

यस अवस्थामा साउदी अरबको mBridge बाट बाहिरिने निर्णयले चीनको प्रयासलाई समाप्त नगरे पनि बेइजिङले प्रस्ताव गरिरहेको वैकल्पिक वित्तीय संरचनाको राजनीतिक स्वीकार्यता र विश्वसनीयतासामु नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।

विश्व अर्थतन्त्रको आगामी प्रतिस्पर्धा अब केवल तेल, व्यापार र प्रविधिमा होइन—पैसा कसरी सीमापार चल्छ भन्ने प्रश्नमा पनि केन्द्रित हुँदै गएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

चीनमा भेटियो नयाँ भाइरस : मानिसमा पनि संक्रमण, अर्काे माहामारीको चरम रुप लिने चेतावनी

चिनियाँ जासुस अमेरिकामा दोषी ठहर

के अमेरिकासँग चीन डराएकै हो? किन दिइयो अमेरिकी विमान माथि पहिलो आक्रमण नगर्न निर्देशन? 

श्रीलंकाले भन्यो पहिलो मित्र भारत हो, चीनसँग नजिकिनु गल्ती भयो !

चीनद्वारा दुई वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार

चीनको किटले डुबायो, हजारौं स्वस्थ मानिसको कोरोना पोजेटिभ, अब के हुन्छ ?