काठमाण्डौ- सुरुङभित्र थुनिएका सयौँ व्यक्तीको जीवन बचाउने कार्यमा राज्य संयन्त्रको हठ, असक्षमता र असंवेदनशीलताको चरम रूप बाहिरिएको छ। भदौ १० गतेको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजना तहसनहस बनाउँदा करिव एक हजार नागरिक बेपत्ता छन् । तर, जीवन-मृत्युको दोसाँधमा छटपटाइरहेका तिनै नागरिकलाई बचाउन 'एकद्वार प्रणाली' को रटान लगाएर बसेको सरकारले बाढी आएको सातौँ दिनपछि बल्ल आफ्नो हठबाट पछाडी हटेको छ ।

महत्वपुर्ण समय गुजारेपछि सरकारले अव बल्ल खोजी तथा उद्धार कार्य गर्न आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको छ । समयमै उद्धारको मौका खेर फालेर मानिसहरूको ज्यान माथी सरकारले खेलवाड गरेको छ । सुरुमै सरकारले अरुलाइ दिएको भए धेरैको जीवन जोगाउन सकिने सम्भावनालाइ सरकारले नै खेर फालेको छ । सभावनाको समय सकिएपछि मात्रै हात उठाउने सरकारको यो निर्णय अक्षम्य र लज्जास्पद छ।

लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक विजयमान भट्टराईका अनुसार नेपाली सेनाले सुरुङको १०० मिटरसम्म मात्रै गएर "त्यसभन्दा अघि हामी जान सक्दैनौँ, तपाईंहरूका प्राविधिक मान्छे लगाएर काम अघि बढाउनुस्" भनेर हात उठाएको छ ।

सेनाले हात उठाएपछि र पहिले अपनाइएको उद्धारको तरिका पूर्ण रूपमा असफल साबित भएपछि मात्रै सरकारले कम्पनीहरूलाई आफ्ना जनशक्ति र उपकरण परिचालन गर्ने बाटो खुला गरेको छ। सेनाको हेलिकप्टर र गाडी जान नसक्ने ठाउँमा प्राविधिक टोली त पहिल्यैदेखि अनिवार्य थियो, तर सरकारी हठका कारण सात दिनसम्म सयैँको जीवन जोगाउन सकिने अमूल्य समय खेर फालियो।

अहिले आएर अनुमति पाएपछि बल्ल आयोजनाका टोलीहरू काठमाडौँमा लिफ्टिङ, खरिद र उपकरण व्यवस्थापनका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। जुन तयारी बाढी आएको पहिलो घण्टामै हुनुपर्थ्यो, त्यो सात दिनपछि सुरु हुनुले राज्यको विपद् व्यवस्थापन कति असक्षम, हठी, सुस्त, कमजोर र परिणामहीन छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

सुरुङभित्रको भूगोल, जटिल प्राविधिक संरचना र भित्री अवस्थाबारे सम्बन्धित आयोजनाका इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरू नै सबैभन्दा बढी जानकार हुन्छन्। विपद्को पहिलो दिनदेखि नै लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माण गरिरहेको एनडब्लूईडीसी जस्ता कम्पनीहरू आफ्ना प्राविधिक टोली र उपकरणसहित उद्धारमा जान खोजेका थिए। तर, सरकारले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा मात्रै उद्धार हुने भन्दै आयोजनाका कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा घटनास्थल छिर्नै दिएन। सात दिनसम्म राज्य संयन्त्रले सुरुङभित्र फसेकाहरूलाई निकाल्न कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन।

अहिले पनि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ मा मात्रै ५७३ जना सम्पर्कविहीन छन्। १११ मेगावाटको रसुवागढीमा ९३ जना बेपत्ता छन्, जहाँ सेनाले खोजी गर्दा कोही नभेटिएको भने पनि ड्युटीमा रहेका ३ जना कर्मचारी अझै फेला परेका छैनन्। लाङटाङ खोलाबाट ४१ जना र माथिल्लो त्रिशूली–३ 'ए' बाट ४२ जना बेपत्ता छन्। त्रिशूली–३ 'ए' को भूमिगत विद्युत् गृहमा २४ घण्टा काम गर्दा पनि सफलता मिलेन, जहाँ टनेल पोर्टल सफा गर्ने र पानी हटाउने काम भइरहेको छ।

सुरुवाती घण्टामै प्राविधिक टोली र राज्यका सुरक्षा अंगबीच समन्वय गरी अत्याधुनिक उपकरणसहित उद्धारमा जुटेको भए कयौँको जीवन जोगिन सक्थ्यो। तर, प्रक्रिया र अधिकारको दम्भ देखाएर सात दिनसम्म निजी क्षेत्रका प्राविधिकहरूलाई रोक्ने र नागरिकको जीवनलाई दाउमा लगाउने यो सरकारी ढिलासुस्ती कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।