काठमाडौं- ८० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ऋण व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र नयाँ तरंग आएको छ। उक्त ऋण व्यवस्थापनमा भूमिका खेलेवापत उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रतिनिधिसभा टिकट र बैंक अध्यक्षकी पत्नीलाई पार्टीको कोषाध्यक्ष पद दिइएको पाइएको छ।

स्रोतका दाबी अनुसार करिब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण कामना सेवा विकास बैंकमार्फत मिलाइएको थियो। उक्त प्रक्रियामा बैंकका अध्यक्ष सुदीप आचार्यको सक्रिय समन्वय रहेको र सोही पृष्ठभूमिमा राजनीतिक लाभको समीकरण बनेको थियो।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि रास्वपामा प्रवेश गरेका स्वर्णिम वाग्लेलाई तनहुँ–१ बाट उम्मेदवार बनाइयो। उनी निर्वाचितसमेत भए। यो उम्मेदवारी केवल वैचारिक वा संगठनात्मक आधारमा नभई आर्थिक सहजीकरणको प्रतिफलका रूपमा सुनिश्चित गरिएको थियो।

यसै सन्दर्भमा रास्वपाको कोषाध्यक्षमा लिमा अधिकारी नियुक्त गरिएकी थिइन्। उनी सुदीप आचार्यकी पत्नी हुन्। बैंकिङ क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको परिवारका सदस्य पार्टीको आर्थिक जिम्मेवारीमा पुग्दा ‘हितको द्वन्द्व’ को प्रश्न उठाइएको छ।  ऋण व्यवस्थापनमा सहजीकरण भएको थियो भने त्यसको परिणामस्वरूप राजनीतिक पद वितरण गरिएको पाइएको छ। वाग्ले अगामी फागुन २१ मा हुने चुनावमा पनि तनुहँबाट उम्मेदवार छन्।

रास्वपाभित्र  स्वर्णिम प्रवेशदेखि बैंक ऋण मिलानसम्मको अन्तरकथा

वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र पारदर्शिताको नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र नेतृत्व संरचना, आर्थिक व्यवस्थापन र उम्मेदवारी छनोटसँग जोडिएको छ।  उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको पार्टी प्रवेशदेखि करिब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ऋण मिलान, कोषाध्यक्ष नियुक्ति र समानुपातिक सूची विवादसम्मका घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्दा आर्थिक शक्ति र राजनीतिक निर्णयबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेको छ।

नेपाली कांग्रेससँग लामो समय आबद्ध रहेका स्वर्णिम वाग्ले २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए। तनहुँ-१ बाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका उनले त्यतिबेला आफ्नो निर्णयलाई वैचारिक पुनर्स्थापनाको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। रास्वपाले पनि उनको आगमनलाई आर्थिक नीतिमा दक्षता र वैकल्पिक ध्रुवीकरणको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
तर पछिल्ला विवरणअनुसार उनको प्रवेश केवल नीतिगत असन्तुष्टिको परिणाम नभई ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। उक्त ऋण कामना सेवा विकास बैंकबाट मिलाइएको र त्यसमा प्रभावशाली समन्वय वाग्लेले गरेको पाइएको छ।
यस प्रकरणमा कामना सेवा विकास बैंकका अध्यक्ष सुदीप आचार्यको भूमिका संकास्पद देखिएको छ। वाग्ले र आचार्यबीच पुरानो चिनजान तथा सम्बन्ध रहेको र सोही आधारमा ऋण व्यवस्थापनमा सहजीकरण भएको थियो। सो सहजीकरणको प्रतिफलस्वरूप तनहुँ–१ को टिकट र पार्टीभित्र प्रभावशाली स्थान सुनिश्चित गरिएको थियो।

कोषाध्यक्ष नियुक्ति र ‘हितको द्वन्द्व’ बहस

यसैबीच रास्वपाको कोषाध्यक्षमा लिमा अधिकारी नियुक्त गरिएकी थिइन्। उनी सुदीप आचार्यकी पत्नी हुन्। बैंकिङ क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको परिवारका सदस्य पार्टीको आर्थिक जिम्मेवारीमा पुगेपछि ‘हितको द्वन्द्व’ को प्रश्न उठाइएको छ। यदि बैंक ऋण मिलानमा कुनै सहजीकरण भएको हो भने त्यसको परिणामस्वरूप राजनीतिक पद प्रदान गरिएको थियो कि भन्ने आशंका सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।

यस सन्दर्भमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलसँग सम्बन्धित ऋण प्रकरण रहेको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार कामना सेवा विकास बैंकबाट लिइएको ऋण चुक्ता गर्न धुलिखेलस्थित सम्पत्ति बिक्री गरिएको थियो। सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियामा लिलामी सूचना प्रकाशन रोक्ने प्रयास, ग्राहक खोजीमा आन्तरिक समन्वय तथा बैंक व्यवस्थापनसँग विशेष सहमति भएको थियो।

विवाद यतिमै सीमित रहेन। रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा आईएमई ग्रुपसँग सम्बन्धित व्यक्तिको नाम समावेश भएपछि अर्को तरंग सिर्जना भयो। आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालका छोरा सचिन ढकालको नाम सूचीमा राखिएको थियो। सार्वजनिक आलोचना बढेपछि उक्त नाम फिर्ता लिएको जानकारी दिइएको थियो।

यी सबै घटनाक्रमलाई समग्र रूपमा हेर्दा रास्वपाभित्र आर्थिक सञ्जाल, बैंकिङ क्षेत्र र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्ने दलभित्र यदि आर्थिक प्रभावले उम्मेदवारी, पद वितरण वा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारेको हो भने त्यसले पार्टीको नैतिक आधारमा चुनौती खडा गरेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।