काठमाडौं– पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेपछि पनि मन्त्रालयमा आफ्नो स्वकीय सचिवालय यथावत राखेको पाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका खरेलले फागुन २१ गते हुने निर्वाचन जितेपछि पुनः सञ्चारमन्त्री बन्ने दाबी गर्दै सचिवालयका कर्मचारीलाई 'कतै नजान' निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री पदमा नरहे पनि खरेलको सचिवालय पूर्ववत् रूपमा क्रियाशील छ। उनका निजी सचिव राकेश गुरुङ, स्वकीय सचिव उद्ववराज भट्टराई र स्वकीय अधिकृत विजय राई नियमित रूपमा मन्त्रालय आवतजावत गरिरहेका छन्। कम्प्युटर इन्जिनियर सौरभ लम्साल र प्रेस संयोजक चेतबहादुर अधिकारी (सीबी) समेत पुरानै जिम्मेवारीमा सक्रिय देखिएका छन्। प्रशासनतर्फ नायव सुव्वा रामप्रसाद भुसाल र कार्यालय सहायक सन्तबहादुर स्याङतानले पनि कामकाज निरन्तर गरिरहेको बताइन्छ।

सुरक्षा र सहयोगी जनशक्तिसमेत यथावत रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार प्रहरी बरिष्ठ नायब निरीक्षक कुमार सेढाई र प्रहरी नायब निरीक्षक रमेश श्रेष्ठ सुरक्षामा खटिइरहेका छन् भने जमदार भुवन चन्द, हुद्दा नारायणबहादुर बोगटी र प्रहरी जवान दानवीर सिंह समेत सचिवालयसँग आबद्ध छन्। सवारी चालकका रूपमा सशस्त्र प्रहरी बलका नारायण गिरी र होमबहादुर तामाङ कार्यरत छन् भने कार्यालय सहयोगी भगवती भण्डारी पनि नियमित उपस्थित छिन्।

सामान्यतः मन्त्री पदबाट बाहिरिएसँगै स्वकीय सचिवालय स्वतः विघटन हुने प्रचलन छ। तर खरेलले आफू पुनः मन्त्री बन्ने दाबी गर्दै “मैले सुरु गरेका कामहरू निरन्तरता दिनुपर्छ” भन्ने सन्देशसहित टोलीलाई जोगाइराखेको आरोप छ। यसरी पदमा नरहे पनि सचिवालय संरचना कायम राखेर तलब–भत्ता भुक्तानी भइरहेको विषयले कानुनी वैधता र प्रशासनिक मर्यादामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

जनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा खरेल अल्पसमयमै मन्त्री बनेका थिए। तर तीन महिना नपुग्दै उनले पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन मैदान रोजे। मन्त्री कार्यकालमै विभिन्न निर्णय र ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर विवादमा तानिएका उनी पदमुक्त भइसकेपछि पनि मन्त्रालयमा प्रभाव कायम राख्न खोजेको आरोप मन्त्रालयभित्रै उठ्न थालेको छ।

यस सम्बन्धमा औपचारिक धारणा लिन खोज्दा सम्बन्धित अधिकारीहरूले टिप्पणी गर्न चाहेनन्। प्रशासनविद्हरूका अनुसार मन्त्री पदमा बहाल नरहेपछि राज्यको स्रोत–साधन प्रयोग गर्ने अधिकार स्वतः समाप्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सचिवालय यथावत राखिनु विधि र सुशासन दुवै दृष्टिले विवादास्पद हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

निर्वाचन परिणाम आउनुअघि नै पुनः मन्त्री बन्ने दाबी गर्दै राज्य संरचना चलाइरहनु राजनीतिक सन्देशका हिसाबले पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब निर्वाचन परिणामपछि मात्र यो प्रकरण कुन दिशामा मोडिन्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।