बेइजिङ - चीन सरकारले धार्मिक समुदायमाथि नियन्त्रण अझ कडा बनाउँदै क्याथोलिक पादरी तथा धार्मिक नेताहरूका पासपोर्ट जफत गर्ने र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने नीति तीव्र बनाएको खुलासा भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र मानवअधिकार संस्थाहरूले यस कदमलाई धार्मिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

चीनमा हालै सार्वजनिक भएका रिपोर्टअनुसार, राज्य–स्वीकृत धार्मिक संरचनाबाहिर रहेका क्याथोलिक पादरीहरूलाई विशेष निगरानीमा राखिएको छ। कतिपय पादरीहरूलाई धार्मिक गतिविधि गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिन बाध्य पारिएको र सरकारी नीति आलोचना गरे कारबाहीको चेतावनी दिइएको उल्लेख छ।

Daily Mirror (Sri Lanka) मा प्रकाशित समाचारअनुसार, चीनले पादरीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक सम्मेलन, तालिम तथा भेटघाटमा सहभागी हुन नदिन पासपोर्ट जफत गर्ने, यात्रा अनुमतिमा ढिलाइ गर्ने वा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत रूप दिँदै गएको छ। यसले धार्मिक समुदायलाई बाह्य विश्वबाट अलग पार्ने उद्देश्य झल्किने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

मानवअधिकार संस्थाहरूका अनुसार, यो नीति केवल क्याथोलिक समुदायमा सीमित छैन। बौद्ध, इस्लाम र प्रोटेस्टेन्ट समुदायमाथि पनि समान प्रकारको राज्य नियन्त्रण लागू भइरहेको छ। धार्मिक शिक्षा, प्रवचन र संस्थागत संरचनालाई “राष्ट्रिय सुरक्षा” को नाममा कडा निगरानीमा राखिएको आरोप लगाइएको छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, यस्तो अभ्यासले चीनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा, विशेषगरी नेपालजस्ता बहुधार्मिक समाजका लागि चीनको धार्मिक नीतिले क्षेत्रीय धार्मिक स्वतन्त्रताको भविष्यबारे गम्भीर बहस जन्माएको उनीहरूको टिप्पणी छ।

चीन सरकारले भने यस्ता कदमलाई “कानुनअनुसार धार्मिक गतिविधि व्यवस्थापन” को हिस्सा भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ। तर मानवअधिकार समूहहरूले यसलाई धार्मिक पहिचान नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालीन रणनीति को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।