बेइजिङ - चीनले तिब्बतमा सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक पहिचान क्रमशः मेटिँदै जाने नीति अपनाइरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक (UN Rapporteurs) हरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले तिब्बती सभ्यताको आधारस्तम्भ मानिने धर्म, शिक्षा र सांस्कृतिक अभ्यासमाथि राज्यस्तरीय नियन्त्रण बढ्दै गएको उल्लेख गरेका छन्।

चीनको नियन्त्रणमा रहेको तिब्बत क्षेत्रमा तिब्बती भाषा प्रयोगमा रोक, धार्मिक शिक्षामाथि कडाइ, विहार–मठको निगरानी र बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयमार्फत राज्य विचारधारामा ढाल्ने अभ्यास तीव्र हुँदै गएको UN विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। यसले तिब्बती समुदायको सांस्कृतिक निरन्तरता नै जोखिममा परेको चेतावनी दिइएको छ।

Tibet.net मा प्रकाशित विवरणअनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले चीन सरकारलाई पठाएको औपचारिक पत्रमा “तिब्बती सभ्यता व्यवस्थित रूपमा क्षय गरिँदै छ” भन्ने स्पष्ट शब्द प्रयोग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, धार्मिक गतिविधिमा हस्तक्षेप, धार्मिक नेताहरूको मनोमानी हिरासत र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत छन्।

मानवअधिकार संस्थाहरूले विशेषगरी तिब्बती बालबालिकालाई परिवार र समुदायबाट अलग गरी बोर्डिङ स्कुलमा राख्ने नीति लाई दीर्घकालीन सांस्कृतिक विनाशको माध्यम भएको बताएका छन्। यस्तो अभ्यासले भाषा, परम्परा र धार्मिक मूल्य पुस्तान्तरण हुन नदिने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालका लागि पनि यो विषय संवेदनशील मानिन्छ, किनकि यहाँ ठूलो संख्यामा तिब्बती शरणार्थी समुदाय बसोबास गर्दै आएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, तिब्बतमा भइरहेको सांस्कृतिक दमनले क्षेत्रीय मानवअधिकार अवस्था र नेपाल–चीन सम्बन्धको संवेदनशील सन्तुलन मा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले चीनलाई तिब्बती जनताको सांस्कृतिक र धार्मिक अधिकार सम्मान गर्न, दमनकारी नीति पुनरावलोकन गर्न र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन अनुमति दिन आग्रह गरेका छन्। तर चीनले यस्ता आरोपलाई “आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप” भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।