इस्लामाबाद - पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा सुरक्षा कारबाहीको नाममा हिंसा, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने र नागरिकमाथि दमन तीव्र रूपमा बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। पछिल्ला हप्ताहरूमा भएका घटनाले बलुचिस्तानलाई दक्षिण एशियाको सबैभन्दा गम्भीर मानवअधिकार संकटमध्ये एक बनाइदिएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो तर आर्थिक रूपमा उपेक्षित प्रान्त बलुचिस्तान मा सुरक्षाबल र सशस्त्र समूहबीचको द्वन्द्व चर्कँदै गएको छ। The Balochistan Post, Al Jazeera र DW लगायतका माध्यममा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार, सुरक्षाबलको कारबाहीका क्रममा निर्दोष नागरिक मारिने, घर–परिवार उठाइने र लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन बनाइने घटनाहरू बढिरहेका छन्।

मानवअधिकार संस्थाहरूले राजनीतिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, पत्रकार र मानवअधिकार रक्षकमाथि लक्षित दमन भइरहेको आरोप लगाएका छन्। कैयौँ परिवारले आफ्ना सदस्यहरू वर्षौंदेखि बेपत्ता रहेको बताउँदै न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। तर यस्ता आवाजलाई दबाउने प्रयास भइरहेकाले स्थिति झनै जटिल बनेको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, बलुचिस्तानको संकट केवल सुरक्षा समस्यामा सीमित छैन। प्राकृतिक स्रोतसम्पन्न क्षेत्र भए पनि स्थानीय जनताले त्यसको लाभ नपाउनु, राजनीतिक प्रतिनिधित्वको कमी र जबर्जस्ती सैन्य दृष्टिकोण ले असन्तोषलाई हिंसात्मक दिशातर्फ धकेलिरहेको छ। सैन्य समाधानले समस्या झनै गहिरो बनाइरहेको चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समूहहरूले पाकिस्तान सरकारलाई जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने अभ्यास अन्त्य गर्न, स्वतन्त्र अनुसन्धान अनुमति दिन र राजनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। तर हालसम्म ती मागहरू व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन।

दक्षिण एशियाली स्थिरताको दृष्टिले बलुचिस्तानको अवस्था गम्भीर संकेत भएको भन्दै क्षेत्रीय मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।