इस्लामाबाद - पाकिस्तान–अधिकृत कश्मीर (पीओजेके) मा आर्थिक मन्दी गहिरिँदै जाँदा जनजीवन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूले देखाएका छन्। उद्योग, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा देखिएको ठप्प अवस्थाले स्थानीय जनतामा असन्तोष र निराशा तीव्र बनाइरहेको छ।

पाकिस्तान–अधिकृत कश्मीरमा सार्वजनिक खर्च घट्दै जानु, आधारभूत पूर्वाधारको अभाव र ऊर्जा संकट प्रमुख समस्या बनेका छन्।युरोपेन टाइम्स Times र अन्य विश्लेषणात्मक प्लेटफर्महरूमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार, (पीओजेके) मा विद्युत् आपूर्ति अनियमित छ, औद्योगिक गतिविधि न्यून छ र युवामा बेरोजगारी उच्च स्तरमा पुगेको छ।

रिपोर्टहरूले (पीओजेके) को आर्थिक अवस्था भारत–प्रशासित जम्मू–कश्मीरसँग तुलना गर्दा स्पष्ट अन्तर देखिने बताएका छन्। भारततर्फ पूर्वाधार विकास, पर्यटन विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको बेला (पीओजेके) भने राजनीतिक अस्थिरता र नीति उपेक्षाका कारण पछाडि पर्दै गएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

स्थानीय नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले (पीओजेके)मा कर वृद्धि, महँगी र सार्वजनिक सेवाको कमजोर अवस्थाविरुद्ध पटक–पटक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर त्यस्ता आन्दोलनलाई सुरक्षा निकायले दबाउने प्रयास गरेको आरोप पनि उठ्दै आएको छ। आर्थिक समस्या समाधानभन्दा प्रचारमुखी राजनीति प्राथमिकतामा परेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।

दक्षिण एशियाली राजनीति बुझ्ने विज्ञहरूका अनुसार, (पीओजेके) को गहिरिँदो आर्थिक सङ्कटले पाकिस्तानको कश्मीरसम्बन्धी दाबीको विश्वसनीयता कमजोर बनाइरहेको छ। नेपालका पाठक र नीतिनिर्माताका लागि पनि यो विषय छिमेकी क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न सान्दर्भिक मानिन्छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।