काठमाडौं। सन् २०२६ मा BRICS समूहको अध्यक्षता भारतले सम्हाल्ने भएपछि विश्व अर्थ–राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ—के भारत अब केवल उदाउँदो शक्ति (emerging power) मात्र हो, कि वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दैछ? BRICS (ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका) पछिल्ला वर्षहरूमा केवल आर्थिक मञ्च नभई पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्प खोज्ने प्लेटफर्मका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ।

डलरको एकाधिकारलाई चुनौती दिने प्रयास, वैकल्पिक विकास बैंक (New Development Bank), स्थानीय मुद्रामा व्यापार र दक्षिण–दक्षिण सहकार्य BRICS का प्रमुख एजेन्डा बनेका छन्।

भारतको अध्यक्षताले BRICS लाई अझ व्यवहारिक र संस्थागत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। भारत चीन र रूसभन्दा फरक ढंगले बहुपक्षीय कूटनीतिमा विश्वास गर्ने देश हो, जसले अमेरिका, युरोप र ग्लोबल साउथबीच सन्तुलन राख्न सक्छ।

विशेषगरी भारतले BRICS भित्र तीन प्रमुख एजेन्डा अघि बढाउने संकेत दिएको छ—डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, हरित ऊर्जा रूपान्तरण र विकासशील देशका लागि वित्तीय पहुँच। UPI, आधार, डिजिटल स्वास्थ्य जस्ता मोडेललाई ग्लोबल साउथमा विस्तार गर्ने रणनीति पनि यसै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर चुनौती पनि कम छैन। BRICS भित्रै चीनको वर्चस्व बढ्दै गएको छ, रूस पश्चिमी प्रतिबन्धमा छ, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका आन्तरिक संकटमा छन्।

यस्तो अवस्थामा भारतले BRICS लाई केवल चीनमुखी क्लब बन्न नदिई बहुपक्षीय प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने दबाब छ। यदि भारत सफल भयो भने BRICS पहिलो पटक साँच्चिकै वैकल्पिक वैश्विक शक्ति केन्द्र बन्न सक्छ।

असफल भयो भने यो समूह चीनको भू–राजनीतिक उपकरणमा सीमित हुने जोखिम छ। नेपालजस्ता देशका लागि पनि भारतको BRICS नेतृत्व अप्रत्यक्ष रूपमा महत्वपूर्ण छ।

यदि BRICS विकासमैत्री, पारदर्शी र ऋण–जालमुक्त ढाँचामा अघि बढ्यो भने नेपालले पनि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत र क्षेत्रीय सहकार्यको अवसर पाउन सक्छ।

सन् २०२६ को BRICS अध्यक्षता भारतका लागि केवल कूटनीतिक जिम्मेवारी होइन—यो भारतको विश्व शक्ति पहिचान तय गर्ने ऐतिहासिक परीक्षा हो।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।