काठमाडौं। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा नागरिकलाई जबर्जस्ती बेपत्ता पारिने घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन्।

मानवअधिकार संस्थाहरू र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बलुचिस्तान अहिले सुरक्षा होइन, डरको शासन अन्तर्गत बाँचिरहेको क्षेत्र बनेको छ। द बलुचिस्तान पोस्ट, ट्याग टिभी (TAG TV) र डन (Dawn) ले प्रकाशित गरेका रिपोर्टहरूमा हालै मात्र दर्जनौं नागरिक, विशेषगरी महिला र युवाहरू, अज्ञात सुरक्षा निकायहरूले उठाएर लगेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्।

पीडित परिवारहरूलाई न त पक्राउको कानुनी कागजात दिइन्छ, न त उनीहरूको अवस्थाबारे कुनै जानकारी। हालै हब चोकी क्षेत्रबाट एक महिला सामाजिक कार्यकर्तालाई जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको घटनाले व्यापक विरोध प्रदर्शन जन्माएको छ।

परिवारजनले आरोप लगाएका छन् कि राज्य संयन्त्र स्वयं यस अपहरणमा संलग्न छ। मानवअधिकार विश्लेषकहरूका अनुसार बलुचिस्तानमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिनु अब असाधारण घटना होइन, प्रशासनिक अभ्यास जस्तै बन्न थालेको छ। यसले पाकिस्तानको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि र विधिको शासनलाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।

ट्याग टिभीको रिपोर्टमा भनिएको छ, “बलुचिस्तानमा नागरिक अधिकार राज्यको अनुमतिमा मात्र बाँकी छन्।” यस अभिव्यक्तिले प्रान्तको वास्तविक अवस्थालाई स्पष्ट चित्रण गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले समेत पाकिस्तान सरकारलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे पारदर्शिता अपनाउन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। तर व्यवहारमा स्थिति झनै बिग्रँदै गएको देखिन्छ।

यस अवस्थाले प्रान्तमा सशस्त्र विद्रोहलाई थप बल पुर्‍याउने खतरा समेत देखिएको छ। नागरिक अधिकार नहुँदा राजनीतिक असन्तुष्टि हिंसात्मक रूप लिन सक्ने चेतावनी सुरक्षा विश्लेषकहरूले दिएका छन्। भूराजनीतिक रूपमा बलुचिस्तान चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC) को मुख्य मार्ग हो।

तर त्यही विकास परियोजनाले नागरिक अधिकारको सट्टा सैन्य नियन्त्रण मात्र विस्तार गरेको आरोप बलुच नेताहरूको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, “बलुचिस्तान आज पाकिस्तानको आन्तरिक उपनिवेश बनेको छ, जहाँ राज्य विकासको नाममा दमन निर्यात गरिरहेको छ।”

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।