काठमाडौं। पाकिस्तानको कर प्रणाली गम्भीर संकटमा परेको देखिएको छ। पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय तथा पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरूका विश्लेषणअनुसार पाकिस्तानमा कर संकलन संरचनागत रूपमा असफल बन्दै गएको छ, जसले राज्यको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षमता नै कमजोर बनाइरहेको छ।

ब्रेकर्डर (Business Recorder) र द फ्राइडे टाइम्सले प्रकाशित गरेका रिपोर्टहरूमा पाकिस्तानको कर प्रणालीलाई “अव्यवस्थित, अन्यायपूर्ण र अभिजात वर्गमैत्री” भनेर वर्णन गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र आयकर तिर्छन्, जबकि शक्तिशाली राजनीतिक, सैन्य र व्यापारिक वर्ग कर दायराबाट प्रायः बाहिरै छन्। पाकिस्तानको संघीय राजस्व बोर्ड (FBR) ले वर्षेनी तोकिएको कर लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि राज्यको मुख्य आय स्रोत नै कमजोर बन्दै गएको छ।

सन् २०२५ मा मात्र पाकिस्तानले कर संकलन लक्ष्यभन्दा करिब १५ अर्ब अमेरिकी डलर कम संकलन गरेको अनुमान गरिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार पाकिस्तानको समस्या कर दरमा होइन, कर संरचनामा छ। कृषि, रियल स्टेट, सेना–सम्बद्ध व्यवसाय, धार्मिक संस्था र ठूला उद्योगहरू करको दायराबाहिर रहँदा मध्यम वर्ग र तलबभोगी नागरिकमाथि अत्यधिक कर भार परेको छ। द फ्राइडे टाइम्सको विश्लेषणमा भनिएको छ, “पाकिस्तानमा कर तिर्ने नागरिक दण्डित हुन्छन्, कर छल्नेहरू पुरस्कृत।” यस अवस्थाले सार्वजनिक असन्तुष्टि बढाउँदै सामाजिक विभाजनलाई गहिरो बनाएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर बजेट घाटा, ऋण निर्भरता र मुद्रास्फीतिमा देखिएको छ। पाकिस्तान हाल आईएमएफ, विश्व बैंक र चीनसँग निरन्तर ऋण सम्झौतामा निर्भर रहँदै आएको छ, तर आन्तरिक राजस्व वृद्धि नगरेसम्म दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सम्भव नहुने चेतावनी दिइएको छ।

अर्थविद्हरू भन्छन्, “कर प्रणाली बिना राज्य हुँदैन। पाकिस्तान अहिले नामको राज्य तर कामको ऋणी संस्था जस्तो अवस्थामा पुगेको छ।” भूराजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कमजोर कर संरचना केवल आर्थिक समस्या नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो। सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसक्दा पाकिस्तान दीर्घकालमा असफल राष्ट्र (failed state) तर्फ धकेलिँदै जाने खतरा बढ्दै गएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।