आइतवार, आश्विन १८ २०८३Oct 04 2026

Logo
images images

कागजमै लोकतन्त्र: पाकिस्तानमा संस्थागत क्षय किन गहिरिँदैछ?

कागजमै लोकतन्त्र: पाकिस्तानमा संस्थागत क्षय किन गहिरिँदैछ?

  • मिडिया डबली
  • बुधवार, माघ १ २०८२

  • 579
    SHARES

  • कागजमै लोकतन्त्र: पाकिस्तानमा संस्थागत क्षय किन गहिरिँदैछ?

    पाकिस्तान आज केवल राजनीतिक अस्थिरताको सामना गरिरहेको देश होइन; यो संस्थागत क्षयको गहिरो चरणमा प्रवेश गरिरहेको राज्य हो।

    न्यायपालिका, अर्थतन्त्र र नागरिक प्रशासनमा देखिएका संरचनागत कमजोरीहरूले शासनलाई व्यक्ति–केन्द्रित बनाउँदै लगेका छन्।

    जब संस्थाहरू बलियो हुँदैनन्, त्यहाँ सत्ता सन्तुलनको ठाउँ व्यक्तिगत प्रभाव, अस्थायी सम्झौता र शक्ति–राजनीतिले लिन्छ। हालैका विश्लेषणहरूले पाकिस्तानमा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो दबाब र संवैधानिक संरचनामा गरिएको हस्तक्षेपलाई उजागर गरेका छन्।

    अदालतहरू राजनीतिक द्वन्द्वको मैदान बन्दै जाँदा नागरिकको न्यायप्रति विश्वास कमजोर हुँदैछ। कानुनी प्रक्रियामाथि अविश्वास फैलिँदा विवाद समाधान सडक, आन्दोलन र संस्थाबाहिरको दबाबमार्फत खोजिने जोखिम बढ्छ, जसले दीर्घकालीन अस्थिरतालाई जन्म दिन्छ। आर्थिक मोर्चामा पनि चित्र उत्साहजनक छैन।

    मुद्रास्फीति, कर संरचनाको अव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा निर्भरता बढ्दै जाँदा राज्यको नीति–स्वतन्त्रता साँघुरिँदै गएको छ। आर्थिक संकट केवल बजेटको समस्या होइन; यो राजनीतिक निर्णय–क्षमताको प्रश्न हो। जब सरकार बाह्य सर्तहरूमा निर्भर हुन्छ, तब घरेलु सुधारभन्दा संकट व्यवस्थापन प्राथमिकता बन्छ।

    यिनै कमजोरीहरूले शासनलाई नागरिक–केन्द्रित भन्दा पनि शक्ति–केन्द्रित बनाउँछन्। प्रशासनिक निर्णयहरू पारदर्शिताभन्दा सुविधा र दबाबमा आधारित हुँदा, संस्थाहरू नागरिक सेवाभन्दा राजनीतिक संरक्षणको उपकरण बन्ने खतरा हुन्छ।

    यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई औपचारिक बनाउँछ—कागजमा निर्वाचन हुन्छ, तर व्यवहारमा उत्तरदायित्व कमजोर रहन्छ। अझ गम्भीर कुरा के छ भने, यस्तो संस्थागत क्षय क्षेत्रीय स्थिरतासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ। आन्तरिक रूपमा कमजोर राज्य बाह्य दबाब र चरमपन्थी सञ्जालप्रति बढी संवेदनशील हुन्छ।

    जब नीति–निर्माण अस्थायी राजनीतिक गणनामा आधारित हुन्छ, दीर्घकालीन सुरक्षा र विकास रणनीति उपेक्षित रहन्छ। पाकिस्तानको चुनौती व्यक्तिको परिवर्तनमा सीमित छैन; यो संस्थागत पुनर्निर्माणको प्रश्न हो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, आर्थिक नीतिमा पारदर्शिता र प्रशासनिक जवाफदेहिता बिना “लोकतन्त्र” केवल प्रक्रिया बन्छ, सिद्धान्त होइन। यदि संस्थाहरू पुनः केन्द्रमा राखिएनन् भने, सत्ता सधैँ अस्थायी स्थिरता र दीर्घकालीन असुरक्षाबीच झुलिरहनेछ।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    बुधवार, माघ १ २०८२०८:१७:२२

    मिडिया डबली

    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४

    प्रधान सम्पादक

    कृष्ण प्रसाद पहाडी

    सम्पादक

    शोभाकान्त सापकोटा

    फोटो पत्रकार 

    सन्जिव न्यौपाने

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend