आइतवार, आश्विन १८ २०८३Oct 04 2026

Logo
images images

दक्षिण एशियामा अतिवाद र राज्य: नयाँ सहजीकरणको खतरनाक चरण

दक्षिण एशियामा अतिवाद र राज्य: नयाँ सहजीकरणको खतरनाक चरण

  • मिडिया डबली
  • शुक्रवार, पौष २५ २०८२

  • 516
    SHARES

  • दक्षिण एशियामा अतिवाद र राज्य: नयाँ सहजीकरणको खतरनाक चरण

    दक्षिण एशिया आज एउटा सूक्ष्म तर गम्भीर परिवर्तनको साक्षी बन्दैछ। अतिवाद अब केवल राज्यविरुद्धको चुनौती मात्र रहेन; कतिपय अवस्थामा यो राज्यकै राजनीतिक गणनासँग सहजीकरण हुँदै गएको छ। यही सहजीकरणले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र क्षेत्रीय स्थायित्वलाई दीर्घकालीन जोखिमतर्फ धकेलिरहेको छ।

    बंगलादेशमा देखिएको राजनीतिक इस्लामको संस्थागतकरण यसको स्पष्ट उदाहरण हो। चुनावी लाभका लागि अतिवादी समूहहरूसँग गरिएको समझदारीले हिंसा, भीडको न्याय र अल्पसंख्यक असुरक्षालाई अप्रत्यक्ष वैधता दिएको छ। जब राज्यले कडा र स्पष्ट सीमा कोर्दैन, अतिवाद ‘रणनीतिक साझेदार’ का रूपमा स्थापित हुन्छ।

    पाकिस्तानमा यो सम्बन्ध अझ पुरानो र जटिल छ। यहाँ अतिवाद र राज्यबीचको दूरी कहिल्यै स्पष्ट रहेन। शासन संकट, आर्थिक असफलता र सैन्य प्रभुत्वको निरन्तरताले अतिवादी संरचनाहरूलाई समय–समयमा उपयोगी उपकरणका रूपमा स्थान दिएको देखिन्छ। परिणाम—आन्तरिक अस्थिरता, सामाजिक विभाजन र अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास।

    यो प्रवृत्ति केवल दुई देशमा सीमित छैन। क्षेत्रीय अस्थिरताले वैचारिक सञ्जालहरूलाई सिमाना पार गर्न सजिलो बनाइरहेको छ। जब एउटा राज्यमा अतिवादलाई मौन समर्थन वा राजनीतिक संरक्षण मिल्छ, त्यसको असर छिमेकी मुलुकसम्म फैलिन्छ—डिसइन्फर्मेसन, कट्टरता र सामाजिक ध्रुवीकरणका रूपमा।

    सबैभन्दा खतरनाक पक्ष के हो भने, यो सहजीकरण प्रायः “व्यवहारिक राजनीति” को भाषामा ढाकिन्छ। सुरक्षा, स्थिरता वा चुनावी गणितको नाममा गरिएको सम्झौताले अल्पकालीन लाभ दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा राज्यको नैतिक आधार कमजोर बनाउँछ। एकपटक अतिवादले संस्थागत स्थान पायो भने, त्यसलाई सीमित राख्न लगभग असम्भव हुन्छ।

    अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यहाँ आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय आएको छ। रणनीतिक हितका नाममा अतिवादप्रति देखाइएको चयनात्मक मौनताले समस्या समाधान गर्दैन; यसले केवल संकटलाई अर्को चरणमा सार्छ। मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई ‘दोस्रो प्राथमिकता’ बनाउँदा अस्थिरता स्थायी बन्छ।

    दक्षिण एशियाको भविष्य एउटा स्पष्ट छनोटमा निर्भर छ—राज्यहरूले अतिवादसँग सहजीकरण जारी राख्ने कि कानुन, बहुलवाद र उत्तरदायित्वलाई पुनः केन्द्रमा राख्ने? इतिहासले देखाएको छ, अतिवादसँग गरिएको सम्झौता कहिल्यै सस्तो पर्दैन। मूल्य सधैँ समाजले तिर्छ, र त्यो मूल्य पुस्तौँसम्म भारी रहन्छ।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    शुक्रवार, पौष २५ २०८२१२:१४:३१

    मिडिया डबली

    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४

    प्रधान सम्पादक

    कृष्ण प्रसाद पहाडी

    सम्पादक

    शोभाकान्त सापकोटा

    फोटो पत्रकार 

    सन्जिव न्यौपाने

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend