बंगलादेशमा पछिल्लो समय देखिएको हिंसाको स्वरूप बदलिएको छ। अब हिंसा केवल राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता वा आकस्मिक अशान्तिमा सीमित छैन; यो भीडद्वारा गरिने ‘न्याय’ का रूपमा संस्थागत हुँदै गएको छ। यस प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी मूल्य अल्पसंख्यक समुदायले चुकाइरहेका छन्।

हालैका घटनाहरूले देखाउँछन्—हिन्दु समुदायमाथि लिंचिङ, धम्की र सार्वजनिक अपमान सामान्य बन्दै गएको छ। भीडले आफैँ दोषी ठहर गर्छ, सजाय सुनाउँछ र कार्यान्वयन गर्छ। अझ खतरनाक कुरा के हो भने, यस्तो हिंसाप्रति राज्यको प्रतिक्रिया कमजोर, ढिलो वा मौन देखिन्छ। जब कानुनको शासन कमजोर हुन्छ, तब भीड नै अदालत बन्छ।

यसको मूल कारण केवल सामाजिक असहिष्णुता होइन; यो राजनीतिक संरक्षण र वैचारिक ध्रुवीकरणको परिणाम हो। अतिवादी समूहहरूसँग गरिएको राजनीतिक समझदारीले उनीहरूलाई सडकमा मात्र होइन, समाजमा पनि वैधता दिएको छ। परिणामस्वरूप, हिंसा गर्नेहरूलाई दण्डको डर छैन, र पीडितहरूलाई न्यायको आशा छैन।

सञ्चारमाध्यम र सांस्कृतिक गतिविधिमाथि भएका आक्रमणहरूले अर्को गम्भीर संकेत दिन्छन्। जब संगीत कार्यक्रम, मिडिया भवन र सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै निशानामा पर्छन्, तब त्यो समाज बहसबाट भाग्दैछ भन्ने अर्थ लाग्छ। बहस दबाइएपछि, हिंसा नै संवादको माध्यम बन्छ।

अल्पसंख्यक सुरक्षाको प्रश्न कुनै एक समुदायको मात्र मुद्दा होइन। यो राज्यको क्षमता र इच्छाशक्तिको परीक्षण हो। आज अल्पसंख्यक असुरक्षित छन् भने भोलि असहमति राख्ने जो कोही असुरक्षित हुन सक्छ। इतिहासले देखाइसकेको छ—भीडको न्याय कहिल्यै सीमामा रोकिन्न।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरूले चिन्ता व्यक्त गरे पनि वास्तविक परिवर्तन राज्यको आन्तरिक निर्णयबाट मात्र सम्भव हुन्छ। कानुनको शासन पुनःस्थापना, दोषीमाथि कारबाही, र राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट सन्देश बिना स्थिति झन् बिग्रँदै जानेछ।

बंगलादेशले आज एउटा स्पष्ट छनोट गर्नुपर्छ—भीडलाई चुपचाप सहने कि नागरिकलाई सक्रिय रूपमा जोगाउने? राज्य मौन रहिरहँदा हिंसा बोलिरहन्छ। लोकतन्त्र मौनताबाट होइन, न्यायबाट जोगिन्छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।