काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतमाथि टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस भ्रष्टाचार मुद्धामा बस्नेतसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ३ अर्ब २१ करोड बिगो माग गरिएको छ । जसले राज्यको सार्वजनिक कोषमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको आयोगको दाबी छ ।

अख्तियारले बहालमन्त्रीको समयमै टेरामक्स प्रणालीको खरिद प्रक्रिया बिना उपयुक्त अध्ययन, लागत अनुमान वा आवश्यक कानुनी प्रावधान पुरा नगरी अगाडि बढाइएको पाइएको छ ।

आयोगले बस्नेतले पूर्व निर्धारित प्रक्रिया र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वायत्तता उल्लंघन गर्दै एकपक्षीय निर्देशन जारी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको देखाएको आयोगले बताएका छन् । विशेष अदालतले बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ, तर मुद्दा अझै चलिरहेको छ र बस्नेतलाई उपस्थित हुन अदालतमा बयान र मुद्दाको सुनुवाइका लागि बोलाइएको छ ।

यस क्रममा बस्नेतले आफूविरुद्ध लागेका आरोपहरूमाथि पार्टीभित्रै केही नेताहरूको भूमिका भएको बताउँदै प्रतिपक्षी नेताहरूमाथि आरोप लगाएका छन् ।

सत्ता र शक्ति दुरुपयोगका आरोपहरूले केवल व्यक्तिको छवि मात्र नभई समग्र राजनीतिक प्रणालीमा रहेको पारदर्शिताको संकटलाई समेत उजागर गर्छ।

एक नेताको रुपमा बस्नेतले लामो समयसम्म सार्वजनिक सेवामा रही अनेक जिम्मेवारी सम्हाले पनि, यस किसिमका मुद्धाले जनता र मतदाताबीच राजनीतिक नेताप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ।

वर्तमान अनुसन्धान र मुद्दाको प्रक्रियाले निष्पक्षता र कानूनी शासनको परीक्षण गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षासमेत जनमतमा रहँदै आएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।