युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीले चीनसँगको सम्बन्धमा स्पष्ट पुनर्मूल्यांकन सुरु गरेको संकेत देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा गहिरो आर्थिक सहकार्य र व्यापारिक निर्भरता कायम गर्दै आएको जर्मनी अब चीनप्रति ‘डि–रिस्किङ’ रणनीतितर्फ अघि बढिरहेको विश्लेषण गरिएको छ। यसलाई पूर्ण विच्छेद होइन, तर रणनीतिक क्षेत्रमा जोखिम घटाउने योजनाबद्ध प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

चीन जर्मनीका लागि लामो समयदेखि प्रमुख व्यापार साझेदार रहँदै आएको छ। अटोमोबाइल, मेसिनरी र रसायन उद्योगमा जर्मन कम्पनीहरूको ठूलो लगानी र बजार निर्भरता चीनसँग गाँसिएको छ। तर भूराजनीतिक तनाव, ताइवानको प्रश्न, प्रविधि र डाटा सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता तथा राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्रप्रतिको असहजताले बर्लिनको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ।

विशेषगरी जर्मनीले रणनीतिक पूर्वाधार, उन्नत प्रविधि र संवेदनशील आपूर्ति शृंखलामा चीनमाथिको निर्भरता घटाउने नीति अघि सारेको छ। सेमिकन्डक्टर, दुर्लभ खनिज, दूरसञ्चार र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा वैकल्पिक साझेदार खोज्ने प्रयास तीव्र बनाइएको छ। युक्रेन युद्धपछि आपूर्ति शृंखला जोखिमबारे जर्मनीले भोगेको अनुभवले चीनमाथिको अत्यधिक निर्भरता पनि दीर्घकालीन जोखिम हुनसक्ने बुझाइ बलियो बनाएको छ।

जर्मन राजनीतिक वृत्तमा चीनलाई केवल आर्थिक साझेदार नभई प्रणालीगत प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ। मानवअधिकार, कानुनको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय नियमप्रति चीनको दृष्टिकोणले पनि सम्बन्धलाई जटिल बनाएको उल्लेख गरिएको छ। यसले जर्मन कम्पनीहरूलाई चीनमा लगानी गर्दा थप सतर्क हुन प्रेरित गरेको छ।

समग्रमा, जर्मनीले चीनसँग ‘डिभोर्स’ खोजेको भन्दा पनि जोखिम सन्तुलन गर्न खोजेको स्पष्ट संकेत देखिन्छ। तर यो रणनीतिक पुनर्संरचनाले युरोप–चीन सम्बन्धमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ। आर्थिक यथार्थ र राजनीतिक मूल्यबीच सन्तुलन खोज्ने जर्मनीको प्रयासले भविष्यको युरोपेली चीन नीतिको दिशा तय गर्न सक्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।