पाकिस्तानको बलोचिस्तान प्रान्तको एक प्रमुख सहर लामो समयदेखि कर्फ्युको चपेटामा परेको छ, जहाँ सैन्य र सुरक्षा निकायको कडा नियन्त्रणले सामान्य नागरिक जीवन लगभग ठप्प बनेको छ। सडक सुनसान छन्, पसलहरू बन्द छन् र आवागमन कडा रूपमा सीमित गरिएको छ। राज्यले सुरक्षाको नाममा लागू गरेको कर्फ्युले स्थानीय बासिन्दालाई घरभित्रै सीमित बनाएको छ, जसले मानवीय अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको संकेत दिएको छ।

स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार, कर्फ्यु लागू भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीविकोपार्जन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। बिरामीहरू अस्पताल पुग्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् भने विद्यार्थीहरूको पढाइ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। मजदुरी र साना व्यापारमा निर्भर समुदायको आम्दानी अचानक बन्द हुँदा गरिबी र असुरक्षा थप गहिरिँदै गएको बताइएको छ। राज्य संयन्त्रको उपस्थितिले सुरक्षा भन्दा बढी भयको वातावरण सिर्जना गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।

बलोचिस्तानमा कर्फ्यु नयाँ घटना होइन, तर यसपटकको नियन्त्रणलाई अझ व्यापक र दीर्घकालीन मानिएको छ। मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार, बलोच क्षेत्रलाई निरन्तर ‘सुरक्षा समस्या’ को रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोणले राजनीतिक संवाद र नागरिक अधिकारलाई पृष्ठभूमिमा धकेल्दै आएको छ। जबर्जस्ती बेपत्ता, मनपरी पक्राउ र बल प्रयोगका आरोपहरूबीच कर्फ्युले राज्य र नागरिकबीचको दूरी अझ बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारी निकायहरूले भने कर्फ्यु आवश्यक सुरक्षात्मक कदम भएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर आलोचकहरूका अनुसार, यस्तो सैन्य दृष्टिकोणले अल्पकालीन नियन्त्रण त कायम गर्न सक्छ, तर दीर्घकालीन स्थायित्व र शान्ति सुनिश्चित गर्न असफल हुन्छ। विकास, प्रतिनिधित्व र न्यायका मुद्दा सम्बोधन नगरी बल प्रयोगमा आधारित नीति अपनाउँदा असन्तोष अझ बढ्ने चेतावनी दिइएको छ।

समग्रमा, बलोचिस्तानमा लागू कर्फ्युले पाकिस्तानको आन्तरिक शासन मोडेलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नागरिक अधिकार र सुरक्षा सन्तुलन कायम गर्न असफल हुँदै गएको अवस्थाले बलोच क्षेत्रको समस्या केवल कानून–व्यवस्थाको नभई राजनीतिक र मानवीय संकट भएको सन्देश दिएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।