चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक तथ्याङ्क र सूचनामा कडाइ बढाउँदै लगेपछि विश्व बजारमा अनिश्चितता गहिरिँदै गएको छ।

रोजगार, रियल इस्टेट, स्थानीय सरकारको ऋण र उपभोक्ता खर्चजस्ता संवेदनशील सूचकांकहरू सार्वजनिक रूपमा सीमित गरिनु वा ढिलाइ हुनु “डेटा ब्ल्याकआउट” का रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ।

यसले चीनको आर्थिक अवस्थाबारे स्पष्ट मूल्याङ्कन गर्न कठिन बनाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो नियन्त्रण आर्थिक सुस्तताको दबाबसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ।

रियल इस्टेट क्षेत्रमा लामो समयदेखिको संकट, स्थानीय सरकारहरूको ऋणभार, र निर्यातमा आएको मन्दीले समग्र आर्थिक गतिमा असर पारेको संकेत विभिन्न अप्रत्यक्ष सूचकहरूले दिएका छन्।

तर आधिकारिक तथ्याङ्कको अभाव वा अस्पष्टताले ती संकेतहरूलाई पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र आधार कमजोर बनेको छ। डेटा उपलब्धतामा आएको कडाइले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी र वित्तीय संस्थाहरूले जोखिम मूल्याङ्कनका लागि पारदर्शी र नियमित तथ्याङ्कमा निर्भर रहन्छन्। जब यस्ता सूचनाहरू सीमित हुन्छन्, लगानी निर्णयहरू ढिलो हुने, पूँजी लागत बढ्ने र वैकल्पिक बजारतर्फ ध्यान सर्ने सम्भावना बढ्छ।

यसले चीनको दीर्घकालीन लगानी आकर्षणमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। डिजिटल सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको नाममा डेटा नियन्त्रण आवश्यक भएको तर्क चीनले प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

तर आलोचकहरूका अनुसार, आर्थिक तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर सीमित गर्नु पारदर्शिताको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। यसले नीति निर्माणमा पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ, किनकि आन्तरिक रूपमा समेत स्पष्ट तथ्याङ्क बिना प्रभावकारी सुधार योजना बनाउन कठिन हुन्छ।

अर्कोतर्फ, चीनको डेटा नीतिले विश्वव्यापी आर्थिक शासनमा पनि असर पारिरहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सेदार भएकाले चीनको वास्तविक आर्थिक अवस्था अस्पष्ट रहँदा विश्व बजारको पूर्वानुमान, आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन र मौद्रिक नीतिमा समेत अनिश्चितता बढ्ने देखिन्छ।

यसले केवल चीनसँग कारोबार गर्ने मुलुकहरू मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रलाई समग्र रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ। समग्रमा, चीनको डेटा ‘ब्ल्याकआउट’ प्रवृत्तिले अल्पकालीन रूपमा आन्तरिक दबाब व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याए पनि दीर्घकालीन रूपमा विश्वासको संकट गहिरो बनाउने जोखिम बोकेको देखिन्छ।

पारदर्शिता र विश्वसनीय तथ्याङ्क बिना आर्थिक स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम राख्न कठिन हुने विश्लेषण बलियो हुँदै गएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।