चीनका सिङजियाङ, तिब्बत र हङकङ क्षेत्रहरूमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दै गएको छ।
युरोपेली संघ, मानव अधिकार संगठनहरू र विभिन्न पश्चिमी मुलुकहरूले यी क्षेत्रहरूमा देखिएका घटनालाई आधार बनाउँदै चीनको नीतिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसले मानव अधिकारको विषयलाई चीन–पश्चिम सम्बन्धको संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित गरेको छ।
सिङजियाङको सन्दर्भमा, उइगर समुदायसँग सम्बन्धित नीतिहरू अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छन्। चीनले सुरक्षा र अतिवादविरुद्धको अभियानको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएको छ भने बाह्य विश्वले सांस्कृतिक पहिचान, धार्मिक अभ्यास र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण बढेको आरोप लगाउँदै आएको छ। दुवै पक्षका दृष्टिकोणबीच गहिरो मतभेद रहँदा पनि पारदर्शिता र स्वतन्त्र अनुगमनको माग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दोहोरिँदै आएको छ।
तिब्बतमा भाषा, शिक्षा र सांस्कृतिक संस्थामाथि राज्यको नियन्त्रण कडा बन्दै गएको विषय पनि आलोचनाको विषय बनेको छ। तिब्बती पहिचान संरक्षणसँग जोडिएका संस्थाहरू बन्द गरिनु वा सीमित गरिनुले स्थानीय समुदायमा असन्तुष्टि बढाएको विश्लेषण गरिन्छ।
चीनले यसलाई राष्ट्रिय एकता र विकाससँग जोडेर व्याख्या गरे पनि बाह्य विश्वले यसलाई सांस्कृतिक दमनको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। हङकङको अवस्थाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता र राजनीतिक गतिविधिमा कडाइ आएको आरोप लगाइन्छ। चीनले भने यसलाई स्थायित्व र कानुनी शासन कायम राख्ने आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
तर आलोचकहरूका अनुसार यसले “एक देश, दुई प्रणाली” को अवधारणालाई कमजोर बनाएको छ। युरोपेली संघलगायत केही अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले यी विषयमा औपचारिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रतिबन्ध, कूटनीतिक दबाब र संयुक्त वक्तव्यहरू जारी गरेका छन्।
यसले मानव अधिकारको मुद्दालाई केवल नैतिक बहसभन्दा बाहिर ल्याई भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अंग बनाएको देखिन्छ। चीनले भने यसलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको रूपमा लिँदै कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै आएको छ। समग्रमा, सिङजियाङ, तिब्बत र हङकङमा मानव अधिकारसम्बन्धी बहस चीन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण कारक बन्दै गएको छ। सुरक्षा, सार्वभौमिकता र मानव अधिकारबीचको सन्तुलन कसरी कायम हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरले आगामी वर्षहरूमा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कूटनीतिक सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।