काठमाडौँ — नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको पार्टीले एकाएक मृत भइसकेको प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन देखाएको हतारो केवल ‘संवैधानिक निकास’ का लागि मात्र होइन भन्ने तथ्यहरू बाहिर आउन थालेका छन्। एमालेले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन बदरको माग गर्दै रिट दायर गरिसकेको छ। बाहिर ‘शून्यता अन्त्य’ र स्थिरताको तर्क गरिए पनि, यो कदमको भित्री उद्देश्य भने अर्कै छ— नयाँ उदाउँदा शक्तिहरूलाई रोक्नु र भर्खरै सतहमा आएको अर्बौंको भ्रष्टाचार काण्डबाट पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई जोगाउनु।

८ अर्बको ‘लुट’ र एमालेभित्र कम्पन

एमाले नेतृत्वको यो आकस्मिक सक्रियताको प्रमुख कारण आइतबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले दायर गरेको इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धी यो अभियोगपत्रले एमाले वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। अख्तियारको विस्तृत छानबिनले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ‘सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ (CAMC Engineering) सँगको मिलेमतोमा करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (७४ मिलियन अमेरिकी डलर) भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको तथ्य उजागर गरेको छ।

यो प्रकरणमा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व पर्यटनमन्त्री भीम आचार्य लगायतका ‘हाइ-प्रोफाइल’ व्यक्तिहरू मुछिएका छन्। साथै, माओवादी केन्द्रका स्वर्गीय नेता पोष्टबहादुर बोगटी र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएको र सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर चिनियाँ कम्पनीलाई पोस्ने काम गरेको आरोप छ। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कसरी राज्यको ढुकुटीमाथि संगठित लुट मच्चाइयो भन्ने कुरा यो काण्डले छर्लङ्ग पारेको छ।

फागुनको चुनाव टार्ने रणनीतिक दाउ

एमाले नेतृत्वलाई राम्रोसँग हेक्का छ— यदि फागुनमा तोकिएकै समयमा आम निर्वाचन भयो भने, पोखरा विमानस्थलको यो ताजा भ्रष्टाचार काण्ड उनीहरूको लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ। भर्खरैको ‘जेन-जी’ (Gen Z) आन्दोलनको राप र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको बढ्दो लोकप्रियताले एमालेको परम्परागत भोट बैंक हल्लिएको छ। जनताको आक्रोश चरम विन्दुमा पुगेको र आफ्ना नेताहरू भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको बेला चुनावमा जाँदा लज्जास्पद नतिजा आउने भयले बालकोटलाई सताएको देखिन्छ।
त्यसैले, संसद ब्युँताउनु एमालेका लागि ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को एक मात्र अचूक अस्त्र बनेको छ। सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमार्फत भदौ २३ पछिको समयलाई ‘शून्य समय’ (Void) मान्दै संसद पुनःस्थापना गराउन सकेमा उनीहरूले एकैपटक दुईवटा शिकार गर्ने रणनीति बनाएका छन्। पहिलो, संसदको शक्ति प्रयोग गरेर अख्तियारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र आफ्ना नेताहरूलाई कारबाहीबाट जोगाउने। दोस्रो, ‘संसदको पूर्ण कार्यकाल’ को रटान लगाउँदै फागुनको चुनाव अनिश्चितकालका लागि धकेल्ने।

भ्रष्टाचार लुकाउन ‘संवैधानिक’ आवरण

अदालतमा बिचाराधीन विषयलाई राजनीतिक हतियार बनाएर संसद ब्युँताउने खेल वास्तवमा विधिको शासनका लागि नभई दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्न रचिएको प्रपञ्च हो। सुशील कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र अख्तियारको सक्रियताले आफ्नो पार्टीका नेताहरू तानिने खतरा देखेपछि एमाले नेतृत्व संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएको हो। पोखरा विमानस्थल काण्डमा मुछिएका आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई जोगाउन र नयाँ शक्तिहरूलाई सिंहदरबार छिर्न नदिन उनीहरूले ‘संवैधानिक’ आवरणमा राज्यका अंगहरूलाई नै बन्धक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

नागरिक स्तरबाट फागुनको चुनावको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहँदा, एमाले भने कानुनी छिद्र खोजेर जनमतलाई छल्ने बाटोमा अग्रसर देखिएको छ। यो परिदृश्यमा, ८ अर्बको लुटको छानबिन निष्कर्षमा पुग्ला वा संसद पुनःस्थापनाको आवरणमा दबाइला भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेर उभिएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।