काठमाडौँ- मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री विवाद अहिले केवल एक प्रदेशको सत्ता–समीकरणको लडाइँ होइन, नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक शासनको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर एउटा राष्ट्रिय प्रश्न बनेर उभिएको छ। सरोज कुमार यादवलाई संविधानविपरीत रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गराएको आरोपले मुलुकको राजनीतिक संरचना मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको चरित्र नै परखिने ठूलो अवसर निर्माण गरेको छ।

तर आश्चर्यजनक रूपमा, अदालतले यो मुद्दामा देखाएको मन्द–गति, दोधार र असंगति अब प्रश्न हुँदै उठ्न थालेको छ—के नेपालको सर्वोच्च अदालत अझै पनि एमालेको छायामै छ ?

मधेश विवाद: राजनीतिक सौदाबाजी र असंवैधानिक प्रक्रियाको पृष्ठभूमि

संविधानको धारा १६८ ले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ। तर मधेश प्रदेशमा जुन शैलीमा सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो, त्यो न त पारदर्शी प्रक्रिया थियो, न त संवैधानिक। कुनै दलले स्पष्ट बहुमत पेस गरेनन्, गठबन्धन कागजमै पुष्टि भएन, र समर्थनको लिखित प्रमाणसमेत प्रदेश प्रमुखलाई दिइएन। प्रदेश प्रमुखले चाहिँ कुनै पनि कागजात नहेरी, केवल मौखिक दाबी र राजनीतिक संकेतका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए। यो काम संविधानको आधारभूत मापदण्ड—“दृढ, स्थायी र प्रमाणिक समर्थन”—संगै ठोक्किएको कुरा कानुनविद्हरू खुला रूपमा बताइरहेका छन्।

नेपालमा यसअघि पनि केही यस्तै विवादित नियुक्तिहरू भएका थिए। तर राजनीतिक शिष्टाचार, दलगत सम्झौता, संसदमा खुला परीक्षणजस्ता उपायहरूले विवाद कम हुँदै गएका थिए। मधेशमा भने त्यस्ता कुनै पनि प्रचलित अभ्यास अपनाइएन। एमालेले आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने, प्रदेशसभाभित्र नयाँ समीकरण खोज्ने र विरोधी दलहरूलाई छक्याउने रणनीतिको भागका रूपमा यो नियुक्ति भएको आरोप राजनीतिक विश्लेषकहरूले लगाउँदै आएका छन्। यसले मधेशलाई अस्थायित्वको चक्रमा फसाएको मात्र होइन, संघीय संरचनामा खतरनाक मिसाल पनि राखिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको ढिलाइले उठाएका प्रश्नहरू

नियुक्ति विवाद सर्वोच्चमा पुगिसकेपछि मुलुकले अपेक्षा गरेको थियो—अदालत अब संविधानको आत्मा जोगाउने निर्णायक भूमिकामा उत्रन्छ। तर अदालतको चालचुलन त्यसको उल्टो दिशामा देखिन थाल्यो। सुनुवाइहरू बारम्बार सारिए, मिति प्रबन्धन अस्पष्ट रह्यो, र अन्तरिम आदेशहरू अत्यन्त कमजोर देखिए। विवादित मुख्यमन्त्रीलाई “नीति निर्माण नगर्न” चेतावनी मात्र दिएर अदालतले मुद्दाको मूल प्रश्न—नियुक्ति वैधानिक हो कि होइन—स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नै छाड्यो।

यो न्यायिक व्यवहार सामान्य त्रुटि मात्र होइन, राजनीतिक प्रभावको सम्भावित संकेत भएको ठहर धेरैले गर्न थालेका छन्। अदालतभित्र मिति सार्ने प्रवृत्ति, मुद्दालाई झुण्ड्याएर राख्ने शैली, र दलगत समीकरणसँग मिल्दोजुल्दो निर्णयको इतिहासले अहिले सर्वोच्चको विश्वसनीयता गम्भीर संकटमा पारेको छ।

एमाले–न्यायपालिका सम्बन्धको पुरानो इतिहास

नेपालको न्यायपालिकाले विगत दशकमा धेरै राजनीतिक हल्लाछल्ला देखिसकेको छ। विशेषतः एमाले नेतृत्वमा सरकार हुँदा अदालतका केही निर्णयहरूले न्यायालयको स्वायत्ततामै प्रश्न उठाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गर्दा त्यही सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक चाँडो र कठोर निर्णय दियो। तर ओलीको विरोधमा रहेका मुद्दा भने महिनौँसम्म निस्क्रिय बस्ने गरेको इतिहास पनि त्यत्तिकै छ।

अदालतभित्रका नियुक्तिमा पार्टी कोटाको प्रभाव, न्यायाधीशहरूको राजनीतिक निकटता, र संवैधानिक मुद्दाहरूमा दोहोरो व्यवहार जस्ता कुराले “सर्वोच्च अदालतएमाले नजिक छ” भन्ने शङ्कालाई निरन्तर बल प्रदान गर्दै आएको छ। अहिले मधेश विवादमा देखिएको मन्द–गति र अनावश्यक ढिलाइले त्यही शङ्कालाई पुनः जीवित बनाएको हो।

न्यायिक भ्रष्टाचार: पैसाभन्दा ठूलो रोग, राजनीतिक कब्जा

नेपालको न्यायपालिका भ्रष्टाचारबाट पीडित छ भन्ने धारणा नयाँ होइन। तर यो भ्रष्टाचार केवल आर्थिक होइन—राजनीतिक पनि हो। न्यायाधीश नियुक्तिमा पार्टी कोटा, निर्णयमा राजनैतिक पक्षधरता, निजामती संरचनामा दलगत प्रभाव, र कानूनको व्याख्यामा राजनीतिक सुविधा—यी सबैले न्यायालयलाई “न्याय दिनुपर्ने थलो” नभएर “सत्ता चलाउने उपकरण” बनाउने खतरा बढाउँदै आएका छन्।

यो अवस्था लोकतन्त्रको जरा नै काट्ने चरित्रको हो। जब न्यायाधीशहरू निष्पक्ष हुँदैनन्, संविधान कागजको टुक्रा मात्र बन्छ। जब अदालतहरू राजनीतिक आदेश वा संकेतको प्रतीक्षा गर्छन्, राष्ट्रको भविष्य अनिश्चिततामा धकेलिन्छ।

किन अब दोस्रो क्रान्ति अपरिहार्य ?

आजको नेपालले न्यायिक क्रान्तिको माग गर्न थालिसकेको छ। यहाँ क्रान्तिको अर्थ हिंसा होइन—संरचनागत, नैतिक र संस्थागत रूपान्तरण हो। नागरिकहरूले विश्वासिलो न्यायिक प्रणाली चाहिन्छ, जसले कुनै पनि दल—एमाले वा अन्य—को प्रभाव बिना स्वतन्त्र रूपमा निर्णय देओस्। न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शी विधि, संवैधानिक मुद्दाका लागि बाध्यकारी समय–सीमा, पार्टी–कोटा हटाउने सुधार, र न्यायालयभित्रको राजनीतिक जालो तोड्ने कदम अब अनिवार्य भएका छन्।

मधेशको विवादले नेपाललाई कडा चेतावनी दिएको छ—यदि अहिले बोलिएन भने, भोलि न्याय माग्ने अधिकार नै खोसिन सक्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका बिना लोकतन्त्र रहँदैन र लोकतन्त्र बिना राष्ट्र बलियो हुँदैन।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।