काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले स्थानीय सरकारहरूलाई विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिन आग्रह गरेका छन्।

मङ्गलबार फेसबुकमार्फत एक स्टेटस राख्दै मन्त्री पुनले शिक्षा मन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि संघीय अनुदानबाट तलब पठाइसकेको स्पष्ट पारेका छन्।

उनले लेखेका छन्, "शिक्षामन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकको लागि रु.१२,०००, विद्यालय सहयोगीको लागि रु.१०,००० र विद्यालय सहायक कर्मचारीको लागि रू. १५,००० तलब संघीय अनुदानबाट पठाई सकेको छ। बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रकममा नघट्ने गरि स्थानीय सरकारले थप्नु पर्ने हो।"

मन्त्री पुनले हालसम्म झन्डै ७०० वटा स्थानीय सरकारले थपेर न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार तलब खुवाएको जानकारी मन्त्रालयलाई आएको पनि बताएका छन्।

उनले न्यूनतम तलब नदिएका स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवारी भएको अवगत गराउँदै "बाल शिक्षकहरू र कर्मचारीहरूलाई अन्याय नगर्नु होला" भनी आग्रह गरेका छन्। साथै उनले यस विषयमा ट्रेड युनियनका नेताहरू खोई जागेको भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।