बेलुचिस्तानमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको मुद्दा वर्षौँदेखि उस्तै भयावह अवस्थामा रहँदै आएको छ। डनमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार सयौँ परिवारले दशकौंदेखि आफ्ना प्रियजनको खोजीमा विरोध र धर्ना जारी राख्दा पनि पाकिस्तानका सुरक्षा निकाय र सरकारबाट कुनै विश्वसनीय उत्तर पाएका छैनन्। भुक्तभोगी परिवारहरू प्रतिनिधित्व गर्ने Voice for Baloch Missing Persons (VBMP) ले दिएको तथ्याङ्क अनुसार हजारौँ मानिस सुरक्षा निकायद्वारा गिरफ्तार गरिएपछि आजसम्म ‘फर्केर नआएको’ सूचीमा छन्, तर पाकिस्तान सरकारले यो गम्भीर अपराधप्रति निरन्तर मौनता अपनाउँदै आएको छ।

रिपोर्टका अनुसार क्वेट्टादेखि इस्लामाबादसम्म धर्ना, मोमबत्ती कार्यक्रम, हुलाक पदयात्रा, र अन्तर्राष्ट्रिय अपिलहरूका बावजुद राज्यले न बेपत्ता मानिसहरूको अवस्थाबारे जानकारी दिएको छ, नछानबिन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाएको छ। परिवारका सदस्यहरूको बयान झनै पीडादायी छ—कसैका बाबु राति घरमैबाट उठाइएका थिए, कसैका छोरा विश्वविद्यालयबाट फर्कंदा बीचमै गायब गराइएका थिए, कसैका दाइ सेना–चेकपोस्ट नजिकै नियन्त्रणमा लिइएको भिडियोसमेत छ, तर राज्यको आधिकारिक प्रतिक्रिया शून्य बराबर छ। धेरै परिवारहरू १०–१५ वर्षदेखि आशामा बसिरहेका छन्—सजिलै नदिइने, तर कहिल्यै पूरा नहुने आशा।

मानवअधिकार समूहहरूले बेलुचिस्तानलाई ‘विश्वकै सबैभन्दा कम रिपोर्ट हुने तर सर्वाधिक गम्भीर मानवअधिकार संकट’ मध्ये एकको रूपमा उल्लेख गर्दै आएका छन्। रिपोर्टमा भनिएको छ कि पाकिस्तानका सुरक्षा निकायहरूले बेलुच युवाहरूलाई ‘विद्रोही’ भन्दै मनलाग्दी रूपमा उठाउने, हिरासतमा यातना दिने, र अनौपचारिक कैद शिविरमा अलपार्प हुने घटनाहरू वर्षौँदेखि जारी छन्। त्यस्ता घटनाको प्रमाण, साक्षी, र कहिलेकाहीँ शव फेला परेपछि समेत राज्यले अभियोजन अघि बढाएको उदाहरण अत्यन्तै दुर्लभ छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार बेपत्ता पारिएका मानिसहरूको मुद्दा केवल मानवअधिकारको सवाल मात्र होइन, पाकिस्तानको राज्य संरचना, सैन्य प्रभुत्व, र जातीय दमनको दीर्घकालीन समस्या हो। बेलुचिस्तान प्राकृतिक स्रोतसाधनमा धनी प्रान्त भएकाले पनि राज्यले कठोर नियन्त्रण नीति अपनाएको, प्रतिरोधलाई ‘विद्रोह’ को नाममा दमन गरिरहेको, र जनभावनालाई अति सैन्यीकृत शासनले पूर्ण रूपमा दबाइरहेको आरोप निरन्तर उठिरहन्छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको अभाव, आर्थिक शोषण, र विकास योजनाहरूमा स्थानीयको बहिष्कारले असन्तुष्टि झनै बढिरहेको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चहरूमा पनि पाकिस्तानको आलोचना बढाएको छ। संयुक्त राष्ट्रका विज्ञदेखि युरोपेली संघसमेतले पाकिस्तानलाई पारदर्शी छानबिन, परिवारलाई जानकारी, र जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने प्रथालाई समाप्त गर्न बारम्बार आग्रह गरिसकेका छन्। तर पाकिस्तान सरकारले यो मुद्दालाई राष्ट्रिय सुरक्षा र ‘विरोधी शक्तिहरू’ को बहानामा पन्छाइरहेको आरोप छ।

वर्षौँदेखि सडकमा बसेका आमा, दिदी–बहिनी र परिवारहरू भने अझै पनि एउटै माग “हाम्रो छोरालाई फर्काइदेऊ, वा कम्तीमा उसको अवस्थाबारे सत्य बताऊ।” बेलुचिस्तानको यो पीडा पाकिस्तानको राज्ययन्त्रले दशकौँदेखि बेवास्ता गरेको घाउ बनेको छ, जसको निको कहिले हुनेछ भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।