चीनले आफ्ना आलोचक, कार्यकर्ता, निर्वासित समुदाय र मानवअधिकार अभियन्तामाथि विश्वभर फैलिरहेको ‘ट्रान्सनेशनल रेप्रेशन’ अर्थात् सीमा–पार दमनलाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गरिरहेको तथ्य संयुक्त राष्ट्रसंघको नयाँ रिपोर्टले उजागर गरेको छ।

अंग्रेजी संस्करणमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार चीनले विदेशी भूमिमा पनि असहमतिको आवाज दबाउन निगरानी, अपहरण, धम्की, परिवारमार्फत दमन, र दूतावास–सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत दमनको जाल चलाइरहेको छ। यसले चीनको मानवअधिकार दाबीको खोक्रोपन र विश्वव्यापी प्रभाव विस्तारका गम्भीर आयामहरू पुनः बाहिर ल्याएको छ।

रिपोर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार चीनले केवल आफ्नो देशभित्र मात्र होइन, युरोप, अमेरिका, दक्षिण–पूर्व एसिया, हिमालय क्षेत्र, र मध्यपूर्वका थुप्रै देशमा पनि निरंकुश नियन्त्रण विस्तार गर्दै आएको छ।

खासगरी तिब्बती, उइघुर, हङकङका लोकतन्त्रवादी, इनर मंगोलियाका कार्यकर्ता, तथा विदेशी भूमिमा शरण लिएका चिनियाँ पत्रकारहरू चीनको लक्ष्यमा परिरहेका छन्। उनीहरूलाई लगातार अनलाइन निगरानी, परिवारलाई पक्राउ गर्ने धम्की, जबरजस्ती ‘फर्काइने’ प्रयास, तथा दूतावासमार्फत फोन–धम्की जस्ता क्रियाकलापले त्रसित पार्ने गरिएको रिपोर्टले स्पष्ट पारेको छ।

धेरै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रका मानवअधिकार विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि चीनको यस्तो गतिविधिले सार्वभौम राष्ट्रहरूको कानुनी अधिकारमाथि मात्र हस्तक्षेप भएको छैन, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय मान्यतामाथि पनि प्रत्यक्ष प्रहार भएको छ।

चीनले आफ्ना आलोचकहरूलाई विश्वको जुनसुकै भागमा भए पनि नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु वैधानिकता, कूटनीति र मानवअधिकार मूल्यमान्यताकै अपमान भएको विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष छ। रिपोर्टले चीनको बेल्ट एन्ड रोड (BRI) संलग्न देशहरूमा भने यस्तो दमन झनै सघन भएको खुलासा गरेको छ।

BRI परियोजनाहरू भएका देशहरूमा चीनले आफ्नो सुरक्षा एजेन्सी, व्यवसायिक नेटवर्क, र स्थानीय राजनीतिक संरचनासँग मिलेर आलोचकहरूलाई चुप पार्ने व्यापक अभियान चलाएको उल्लेख छ।

यसले नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, क्याम्बोडिया, म्यानमार जस्ता देशहरूमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति कमजोर हुँदै गएको चित्र पनि प्रस्तुत गरेको छ। मानवअधिकार समूहहरूले संयुक्त राष्ट्र, युरोपेली संघ, अमेरिकासहितका लोकतान्त्रिक देशहरूलाई चीनमाथि कूटनीतिक र कानुनी दबाब बढाउन आह्वान गरेका छन्।

उनीहरूको तर्क छ कि चीनको यस्तो सीमा–पार दमन रोक्न नसकिए मानवअधिकार आन्दोलन, निर्वासित समुदाय, र वकालत गर्ने समूहहरू विश्वभर जोखिममा पर्न सक्नेछन्। यो रिपोर्ट चीनको बढ्दो अधिनायकवादी महत्वाकांक्षा, बाहिरतर्फ फैलिँदै गरेका दमनका औजारहरू, र विश्वव्यापी मानवअधिकार स्थितिमाथि त्यसले पारिरहेको गहिरो प्रभावबारे गम्भीर चेतावनीको रूपमा देखिएको छ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चीनको व्यवहारका वास्तविक आयामहरू पहिचान गर्न बाध्य बनाएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।