ढाका — बंगलादेशमा २०२४ मा भएको व्यापक विरोधप्रदर्शनबारे संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार पारेको तथ्य–अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि देशको राजनीति पुनः तातिएको छ।

प्रतिवेदनले प्रहरी कारबाही, बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारी र प्रदर्शनकारीमाथिको दुर्व्यवहारसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि बंगलादेशी सुरक्षाबलले अनुपातहीन शक्तिको प्रयोग, भीड नियन्त्रणको नाममा हिंसात्मक उपाय अपनाउने र विरोधको अधिकार सीमित गर्ने कार्य बारम्बार दोहोर्‍याएको छ।

यसले सरकारलाई “जवाफदेही बन्नुपर्ने स्पष्ट संकेत” दिएको बताइन्छ। यूनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका आलोचकहरूले संयुक्त राष्ट्रको प्रतिवेदनलाई सरकारी दमनको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

एक विपक्षी नेताले भने, “यो कागज हाम्रा नागरिकले भोगेको पीडाको अन्तर्राष्ट्रिय कागजात हो।” तर सरकार नजिकका विश्लेषकहरू भने प्रतिवेदनलाई राजनैतिक उद्देश्यले तयार गरिएको दाबी गर्दै, यसलाई *“विदेशी शक्तिको राजनीतिक दबाब”*को रूपमा चित्रण गर्दैछन्। उनीहरूका अनुसार विरोधप्रदर्शनकै क्रममा राज्य संरचनामाथि ‘अव्यवस्थित आक्रमण’ भएको थियो, जसका कारण सुरक्षाबल बाध्य भएकै अवस्थामा कडा कदम चाल्न पुगे।

मानवअधिकार समूहहरूले संयुक्त राष्ट्रको निष्कर्षलाई स्वागत गर्दै अब बंगलादेशले जवाफदेहिता, सुरक्षा निकायमाथिको नियन्त्रण र न्यायिक छानबिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाएका छन्।

विश्लेषकहरूको भनाइमा यो प्रतिवेदनले बंगलादेशको कूटनीतिक छवि, पश्चिमी देशहरूसँगको सम्बन्ध तथा आर्थिक सहायतामा दीर्घकालीन असर पार्न

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।