ढाका — नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले स्थिरता ल्याउने घोषणा गरे पनि, बंगलादेशमा अदालतसमक्ष पेस नगरी, अभियोग नलगाई गरिने हत्या झनै बढेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

पीडित परिवार, अधिकारकर्मी र नागरिक समाज समूहहरू “सरकार फेरियो, तर अत्याचार उहीँ” भन्दै सडकमा उत्रिन थालेका छन्।

एक खोजपत्रकारिता प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायहरूले व्यक्तिलाई गिरफ्तार नगरी, अदालतमा नपु¥याई, रातको समयमा ‘गोली चल्ने भिडन्त’ भएको भनी दाबी गर्दै हत्या गर्ने कार्य बढिरहेको खुलासा गरेको छ।

मानवअधिकार समूहहरूका अनुसार मारिएका धेरै व्यक्ति सरकारका आलोचक, विपक्षी राजनैतिक कार्यकर्ता वा सामाजिक अभियन्ता हुन्। बंगलादेश मानवअधिकार आयोगका एक अधिकारीले नाम गोप्य राख्दै भने, “सत्ता परिवर्तन भयो, तर सुरक्षाबलको मनपरी चलन झनै बलियो भएको छ।”

उनका अनुसार यो प्रवृत्ति देशलाई गहिरो मानवअधिकार संकटतर्फ लैजाँदै छ। यूनुस सरकारका प्रवक्ताले भने यी आरोपहरू “निराधार” भएको दाबी गर्दै घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन भइरहेको बताए। तर प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजले यसलाई “अत्याचार ढाकछोप गर्ने सरकारी प्रयास” भनेर आलोचना गरिरहेका छन्।

विश्लेषकहरू चेतावनी दिँदै भन्छन्— यदि राज्य संरचनाको संरक्षणमा यस्ता हत्या बढिरहने हो भने यसले बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, कूटनीतिक सम्बन्ध, विदेशी लगानी वातावरण र क्षेत्रीय सुरक्षा माथि गहिरो प्रभाव पार्नेछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।