इस्लामाबाद — पाकिस्तानमा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सर्वोच्च अदालत नै भूकम्पीय संकटमा परिरहेको छ।

“न्यायिक इतिहासकै सबैभन्दा अन्धकारमय दिन” भन्दै शीर्ष न्यायाधीशहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएपछि देशभरि तीव्र राजनीतिक झट्का परेको छ। राजीनामा दिने न्यायाधीशहरूले सरकार तथा सैन्य संस्थाको अनुचित दबाब, संविधानमाथिको अतिक्रमण र न्यायालयको स्वतन्त्रता खतरामा परेको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूको भनाइ अनुसार, अदालतलाई निर्णय–प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नुका साथै संवैधानिक सीमाना उल्लंघन गर्ने प्रयास लगातार भइरहेको थियो। बार एशोसिएसनका वरिष्ठ सदस्यले भने, “जब सर्वोच्च अदालत नै सुरक्षा माग्दै भाग्न बाध्य हुन्छ, त्यो राष्ट्रका लागि विनाशको संकेत हो।”

प्रतिपक्षी दलहरूले यो घटनालाई ‘न्यायालय कब्जा अभियान’ को रूपमा चित्रण गर्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको तयारी थालेका छन्। विश्लेषकहरूको चेतावनी छ— सर्वोच्च अदालतमै यस्तो अस्थिरता पैदा हुनु भनेको कार्यपालिका र सेनाको शक्ति सन्तुलन पूर्णरूपमा भत्किएको प्रमाण हो।

यसले पाकिस्तानको संवैधानिक भविष्य, मानवअधिकार सुरक्षा र अधिकार विभाजन प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। देशभरि सामाजिक सञ्जालमा ‘#DarkestDay’ ट्रेन्डिङ छ भने नागरिक समाज समूहहरूले न्यायाधीशहरूको “साहसिक तर विध्वंसक कदम” भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

निरन्तर डाँडामಾರು राजनीतिक वातावरणबीच पाकिस्तान अझ गहिरो संस्थागत संकटतर्फ धकेलिएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।