इस्लामाबाद — पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभाले सेनाप्रमुख जेनरल आसिम मुनीरलाई आजीवन कानुनी उन्मुक्ति दिने विवादास्पद विधेयक पारित गरेपछि राजनीतिक सांगठनिक संकट नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।

विश्लेषकहरूले यसलाई “सर्वोच्च सत्ता सेनाको हातमा स्थायी रूपमा बुझाइने कदम” भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्।

विधेयकले मुनीरलाई केवल सेवाकालमै होइन, सेवानिवृतिपछि पनि कुनै अदालतमा कारबाही गर्न नपाइने विशेषाधिकार प्रदान गर्छ। यसअघि कुनै पनि पाकिस्तानी सेनाप्रमुखलाई यस्तो उन्मुक्ति प्राप्त भएको इतिहास छैन, जसकारण कानुनी समुदाय, प्रतिपक्षी दल तथा नागरिक समाज समूहहरू आक्रोशित छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरूको भनाइ छ— यो कदमले न्यायिक स्वतन्त्रता र संविधानिक सन्तुलनमा गम्भीर प्रहार गरेको छ।

“यो सैन्य संस्थालाई ‘कानूनभन्दा माथि’ राख्ने प्रयास हो,” एक वरिष्ठ कानुनविद्ले टिप्पणी गरे। राजनीतिक विज्ञहरूको चेतावनी छ कि यो निर्णयले पाकिस्तानमा बढ्दै गएको नागरिक शासनको क्षय, सैन्य प्रभावको विस्तार र शक्तिको असन्तुलनलाई अझ गहिरो बनाउनेछ। प्रतिपक्षी दलहरूले संसदको निर्णयलाई “कालो अध्याय” भन्दै सडक प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन्।

यसबीच मुलुकका अग्रणी समाचारमाध्यम र थिंक–ट्यांकहरूले पाकिस्तानमा लोकतान्त्रिक संरचना थप कमजोर हुँदै गएको र यसले क्षेत्रीय स्थिरतामा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने मूल्यांकन गरेका छन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।