बेइजिङ—चीनले आफ्नो भित्री नीतिहरूमा कडा नियन्त्रण कायम गर्दै मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर आरोपहरूले विश्वको ध्यान तानेको छ।

विशेष गरी तिब्बती क्षेत्रमाथिको कुलीन कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको दमन र निगरानीले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अत्याधिक कष्ट दिएको छ। वान्छित मानवअधिकार अनुसन्धानकर्ताहरूमाथि दबाव र विश्वविद्यालयहरूमा त्रास फैलाउने प्रयासले अनुसन्धान स्वतन्त्रता घटाएको जनाएको छ।

चीनले दक्षिणी चीन सागर र अन्य रणनीतिक क्षेत्रहरूमा दाउपेच गर्दै टापु निर्माण र सैन्य विस्तारमा वृद्धि गरेको छ जसले क्षेत्रीय मतभेद बढाएको छ। यद्यपि चीनले आफ्नो सैन्य भूमिका सुदृढ पार्न खोजिरहेको छ, केही विशेषज्ञहरूले चिन्तित छन् कि यसको मद्धतले निर्माण गरिएका हतियारहरूको गुणस्तर अपेक्षाकृत कम रहेको छ। चीनको यो गतिविधिले दक्षिण एशिया र ओएसियन क्षेत्रमा तनाव पैदा गरेको छ।

त्यसैगरी, यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा पनि प्रभाव पार्दै आर्थिक प्रतिस्पर्धामा बाधा पुर्याएका छन्। मानवअधिकार संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले चिनलाई सजग राख्न र दबाब प्रवाह गरिरहेका छन्, तर चीनले आफ्ना आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकृत गरेको छ।

नेपाल र छिमेकी देशहरूका लागि चीनको यस्तो क्रियाकलापले सावधानी अपनाउन आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिन्छ, जसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।