ढाका— बंगलादेश २०२५ मा गहिरो राजनीतिक र आर्थिक संकटमा छ। २०२४ मा प्रधानमन्त्री शेख हसीना हटाएपछि देश एक जटिल संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रवेश गरेको छ।

नोबल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक प्रणाली सुधार र स्थिरताको प्रयास गरिरहेको भए पनि सुरक्षा र आर्थिक पक्षमा विकृतिले समस्याहरू थपेका छन्।

राजनीतिक रूपमा, यस वर्ष बंगलादेशमा युवा आन्दोलन र चुनावको सन्दर्भमा ठूलो उथलपुथल देखिएको छ। सरकार र प्रतिपक्षीय दलहरूबीच गम्भीर असहमतिहरू रहेका छन्।

विस्थापित रोहिंग्या शरणार्थीहरूको सुरक्षा चुनौती रहेका कोक्स बजार सीमा क्षेत्रमा हिंसा र नशा तस्करीमा वृद्धि भएको छ जसले सामाजिक परिवेशलाई थप जोखिमपूर्ण बनाएको छ। अर्थतन्त्रमा बेरोजगारी र आर्थिक सङ्कटले जनजीवन कठिन बनाएको छ।

बेरोजगारीका कारण युवा वर्ग असन्तुष्ट छन् र यसले सामाजिक अस्थिरता निम्त्याएको छ। साथै अन्तरिम सरकारले मुलुकको सुरक्षा र मानवअधिकार संरक्षणमा पनि पर्याप्त कदम उठाउन नसकेको रिपोर्टहरूले देखाएका छन्। यस वर्ष दुई महिनाभरिमा हजारौं हत्या र बढ्दो महिला हिंसाका घटनाले सामाजिक अवस्था खतरनाक बनेको छ।

मौलिक राजनीतिक अधिकारहरू निरन्तर ह्रास गरिरहेका छन् भने पत्रकार र सत्ताविहीनहरूको repression बढ्दो छ। राजनैतिक कारणले वरिष्ठ अधिकारीहरूको जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् जसले नीतिगत कमजोरी र अपराध नियन्त्रणमा असफलता थपेको छ। यस अस्थिरताको बीचमा, विपक्षी मुस्लिम कट्टरपन्थी र साना राजनीतिक समूहहरू फेरी सक्रिय हुँदै छन् जसले देशको सामाजिक एकता कमजोर बनाएका छन्।

अन्तरिम सरकारले चुनावको आयोजना र सबै पार्टीहरुबीच समेटिने प्रयास भने गरिरहेको छ तर राजनीतिक विभाजनले सफलतामा बाधा पुर्याइरहेको छ।

नेपालले पनि छिमेकको यस्तो अशांत अवस्थालाई चाँडै नजिकबाट हेरिरहेको छ र यसले क्षेत्रीय शान्ति र विकासमा असर पार्न सक्ने सम्भावना दर्शाउँछ। स्थायी शान्ति र आर्थिक प्रगतिका लागि बंगलादेशलाई दीर्घकालीन समावेशी राजनीतिक समाधान आवश्यक छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।