प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाल संवैधानिक मार्ग छलेर बनेको सरकारले गृहमन्त्रालय अन्तर्गत ल्याएको छ । तर, विगत लामो समयदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहँदा पनि कुनै सुधार नभएको यो विभाग भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ । यद्पि कुनै सुधारको संकेत भने देखिएका छैनन् । विभागको समग्र सुधारका लागि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा विज्ञहरु सहित अनुसन्धानका सम्मलित समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । हाल गृह मन्त्रालयले भने यसको सुधारका लागि कनै पहल चालेको देखिँदैन । मन्त्रालयको तथा सुरक्षा बैठकमा पत्रपत्रिका पढेरजस्तै गरी ब्रिफिङ हुने गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सुधारको आवश्यकता विशेष रूपमा नेतृत्व र सोचमा परिवर्तन ल्याउनु हो, जसले गर्दा यस विभागले आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका प्रभावकारी तरिकाले निर्वाह गर्न सक्ने हुन्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा एक महत्वपूर्ण अंग  हो, जसले देश र जनताको सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्य गर्छ । यस संस्थाको कार्यक्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र राजनीतिक स्थिरता पनि समावेश छ। तर पछिल्ला समयमा देखिएको घटनाक्रम, विशेष गरी जेनजी आन्दोलनको क्रममा विभागले जानकारी अभाव त परै जाओस सुइँको सम्म पाएन । जसको प्रमुख कारण भनेको सूचकका नाममा भर्ती गरिएका आफन्त र लामो समयदेखि थन्किएको बुढा पुस्ता हो ।   जुन यसको क्षमता र बौद्धिकतामा ठूलो कमजोरीको संकेत हो । यसमा संरचना सुधारका साथै मानसिकता, नेतृत्व र प्रणाली र प्रभावकारी परिवर्तनहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

जेनजी आन्दोलनका समयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले न त प्रारम्भिक चेतावनी पायो, न त आन्दोलनको तीव्रता बुझ्न सके । यसको मुख्य कारणहरू हुन्:

• आधुनिक प्रविधिको बुझाइमा कमी: यहाँका करिब ४०% कर्मचारीहरू कम्प्युटर चलाउन सक्दैनन्। एक कर्मचारीका अनुसार अनुसन्धान निर्देशक देखि माथि मुख्य अनुसन्धान सम्म १/२ जना बाहेक कम्प्युटर चलाउन सक्ने क्षमता त परै जाओस on पनि गर्न नसक्ने दाबि गर्छन। त्यसको प्रमुख कारण कर्मचारीहरुले तालिम नगर्नु र बुडो पुस्ता काम गर्न नसक्नु हो।
• सामाजिक मिडियाको निगरानी गर्न नसक्नु : ताजा र विश्वसनीय जानकारी संकलन गर्ने प्रक्रियामा र सामाजिक संजाल तथा सामाजिक मेडियाको चलाउन नसक्नु अनि चलाउन सक्ने माथि हाकिमहरुले बिश्वास नगर्नु यस सस्थाको कमजोरी हो। जसका कारण पुराना पुस्ताका व्यक्तिहरूको हावीले नयाँ विचार र प्रविधिहरूलाई समाहित गर्नमा कठिनाई भोगिरहेका छन्।
• सूचना विश्लेषण प्रणाली: पुरानी ढाँचामा आधारित हुँदा डेटा विश्लेषणभन्दा कागजी काममा झुकाव रहेको सस्था AI तथा अन्य प्रविधिबाट बिश्लेसन गर्नुपर्ने ठाउमा कलम कापी र चिया पसलको विश्लेषणमा आधारित रहेको देखिन्छ ।

यस कारणले, समस्या केवल संरचनामा होइन, नेतृत्व र दृष्टिकोणमा पनि छ ।

हाल विभागमा २०४६ सालमा भर्ना भएका डीआईजी (अनुसन्धान निर्देसक) हरु कार्यरत छन्, जुन २०८४/८५ साल सम्म अवकाश हुदैनन् र नया पुस्तालाई अगाडी आउँ दिदैनन । यसको सुधारको लागि, विभागमा ३० वर्षे सेवा सीमा अनिवार्य रुपमा लागू गरिनुपर्छ, जसले नयाँ र प्रगतिशील सोच र प्रविधिहरूलाई स्वागत गर्दछ। यस धारणा अनुसार, कुनै कर्मचारीले ३० वर्षभन्दा बढी समय विभागमा काम गर्न पाउने छैन । यसले निरन्तरता र स्थिरताबाट जरा गाड्ने संस्कृति तोड्दछ, र विभागमा नयाँ र ताजा विचारलाई ध्यानमा राख्न मद्दत पुर्याउँछ। ३० बर्षे कार्यकाल नियम लगाउदा अबको १ बर्षमा १८ जना भन्दा बढी अवकाश पाउछन र हाल रहेका एसपीस्तरका युवाहरु डीआईजी पदमा पुग्दछन जो अहिलेको अन्य सुरक्षा निकाय संग काम गर्न सक्दछन् ।  नेपाल प्रहरीका अधिकृत जिल्लामा संगै काम गरेका विभागीय प्रमुख भएर अवकाश भइसके तर मा अहिले पनि एसपीसरह नै छु भनि एक जना अधिकृतले बताए।  उनको भनाइ अनुसार ३० बर्षे कार्य अवधि अनिवार्य छ  । जेनजी सरकार यसमा तयारि पनि गरिरहेको र अवको २/४ दिनमा निर्णय आउने मा विभागका कर्मचारी प्रफुल्ल छन् यदि यस्तो नगरेमा विभागबाट राज्यले आशा गर्नु मुर्खता हुने हुनेछ।  यसका साथै नेतृत्व सुधार गर्न आवश्यक छ, जसका लागि योग्यतामा आधारित चयन प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

विगत र विद्यमान नेतृत्व प्रायः राजनीतिक सिफारिसमा अगाडी पुगेका र पारिवारिक सम्बन्धका कारण निर्मित भएको छ, जसले गर्दा यो विभाग आफ्नो वास्तविक उद्देश्यबाट टाढा रहेको छ। हालका विभागीय नेतृत्व पंक्तिले सरकार भन्दा आफुले काम गरेको राजनीतिक पार्टीलाई सूचना दिने र उतै बाट प्राय जसो परिचालन हुने अवस्था छ। यसका लागि सुधारका उपायमा न्यूनतम योग्यताहरू निर्धारण गर्नु पर्नेछ। जसमध्ये अनुसन्धान अधिकृतका लागि निदेशक बन्न आवश्यक पर्नेयस्ता कोर्सहरूको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ जस्तै “Intelligence Analysis” र “Information Technology  AI, आदि । यो संगै सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई राजनीति र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कानूनी रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।

प्रविधि–मुखी अनुसन्धान प्रणालीलाई निर्माण गर्न पनि अत्यन्त ध्यान दिनुपर्छ। आजको युगमा इन्टेलिजेन्स केवल सूचना मर्मतका मात्र कुरा होइन, यो अत्याधुनिक डेटा विश्लेषण र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको समयमा प्रवेश गरिसकेको छ। यसका लागि, अनुसन्धानका सबै स्तरका कर्मचारीहरूले कम्प्युटर साक्षरतामा दक्ष हुनुपर्छ। थप रूपमा, OSINT, GEOINT, HUMINT र SIGINT जस्ता आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न थाल्नुपर्छ ।

पदोन्नति र मूल्यांकन प्रणालीमा पारदर्शिता कमीले समस्याहरू उत्पन्न गर्न सक्छ। सुधारका उपायहरूमध्ये प्रदर्शनमा आधारित पदोन्नति प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। यसमा प्रत्येक अधिकारीको वार्षिक मूल्यांकन आन्तरिक रूपमा साझा गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक प्रयोग अन्त्यको लागि, विभागलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नराखी स्वतन्त्र आयोगको आधीनमा राख्न विचार गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ जसले विभागभित्रको अनुशासन र जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।

यी सबै सुधारहरू मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आफ्नो कार्यक्षमता लव्याकृत पार्न सक्छ र देशको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नमा सफल हुन सक्छ। सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनेको जनताको खर्चमा चल्ने एक संस्था हो, त्यसैले सार्वजनिक पारदर्शिता धेरै आवश्यक छ।

• विभागले वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न सक्नेछ, जसमा नीति, सुधार र उपलब्धिहरूको जानकारी प्रस्तुत हुन्छ।
• यस बाहेक, Parliamentary Oversight Committeeलाई सीमित तर प्रभावकारी जानकारीको पहुँच दिन सकिन्छ ।

तालिम र मानव स्रोत विकासको अवस्था , विभागका अनेकों निरीक्षकहरू अनुसन्धान र विश्लेषणको सट्टा केवल "कागजी प्रशासन"को काममा सीमित देखिन्छन् । यसैले :

• नियमित अन्तरालमा Intelligence Analysis, Cyber Security, Psychological Profiling, Counter-Intelligence, र Data Visualization जस्ता तालिम अनिवार्य गरिनु पर्छ।
• यसर्थ, विदेशका विश्वसनीय निकाय जस्तै RAW, MI6, CIA, र Mossad का अभ्यास अध्ययन गरी "Nepali Model of Intelligence" को विकास गर्न सुझाव दिन्छौं।

संगठनात्मक सुधारको कुरामा, विभागमा विषयवस्तुमा आधारित विभाजन बनाउन सकिन्छ — आर्थिक अनुसन्धान, साइबर अनुसन्धान, सामाजिक आन्दोलन अनुसन्धान र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान आदिका लागि।

• यसबाहेक, Data Integration Center को स्थापना गरेर देशभरका सूचनाहरूलाई रियल–टाइममा केन्द्रीकृत गर्नु आवश्यक छ।

 अन्त्यमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको “आँखा र कान”को रूपमा लिइन्छ । तर जब यो आँखालाई पुरानो चस्माले ढाकिन्छ र कानले नयाँ आवाजलाई सुनन सक्दैन, तब देश अन्धकारमा जाने खतरा हुन्छ। सुधारको मुख्य तत्त्व संरचना होइन, Leadership र सोचमा परिवर्तन गर्नु हो। नयाँ पुस्तालाई ल्याउने, प्रविधि अपनाउने, पारदर्शिता र योग्यता-आधारित प्रणाली लागू गर्ने, र राजनीतिक नियन्त्रणलाई अन्त्य गर्ने — यी चार आधार हुन्, जसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिक, दक्ष र राष्ट्रिय स्वार्थमा समर्पित संस्था बनाउन सक्छ ।

थप समाचार -  राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ४ अर्ब भ्रष्टाचार, ३०० कर्मचारीले खान्छन् काम नगरी तलब

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।