पुराना राजनीतिक दलहरुको रजगजका कारण भ्रष्टाचार बढेको र सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै देशभर भदौ २३ र २४ मा देशभर ठूलो आन्दोलन भयो । त्यही आन्दोलनको जगमा पुराना राजनीतिक शक्तिहरु धरासायी बने भने मुलुकमा सुशासन कायम हुने अपेक्षा चुलियो । यद्पि मुलुकको एकमात्र गुप्चर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९राअवी० मा भने भ्रष्टाचार थप मलजल भएको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकारले नै राअविको प्रमुखका टेकेन्द्र कार्कीलाई जिम्मेवारी सुम्पियो । तर विडम्बना( राज्यको सुरक्षा र सूचना संकलनको जिम्मा पाएको यही विभाग जेनजी आन्दोलन पश्चात विभागीय कर्मचारीहरु आफनो संगठनमा भइरहेको चरम अव्यवस्था, आन्तरिक भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपको दलदलमा फसेको गुनासोहरु बढ्न थालेको छ । मुलुकको गुप्तचर निकाय कति कमजोर रहेछ भन्‍ने विषय पनि यस आन्दोलनले थप उजागर गरिदिएको छ । यस्तै रहेमा विभागभित्र आन्दोलन नै गर्ने बरु सुधारका लागि सामुहिक राजीनामाको तयारी भइरहेकोसमेत स्रोतले दाबी गरेको छ । 

हालको कर्मचारीको अवस्था हेर्दा २२०० भन्दा बढी दरबन्दी रहेको यस संस्थामा करिब २००० जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये पनि झन्डै ३०० जना कर्मचारीहरू भने काममा छैनन् । कोही नेताका निवासमा, कोही विदेशमा त कोही परिवारका नाममा तलब बुझेर अनेक धन्दा चलाइरहेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग देशभरका जिल्ला, भेग, सीमा र संवेदनशील क्षेत्रका गतिविधि निगरानी गर्ने जिम्मेवारीसहित सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर कमजोर कर्मचारी व्यवथापन र राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्था झन् निकम्मा बन्दै गैइरहेको छ । काम गर्ने १० प्रतिशत कर्मचारीको भरमा अरु ९० प्रतिशत कर्मचारीहरुले सुविधा उपभोग गरिरहेको विभाग स्रोतले दाबी गरेको छ । विभागमा प्रशासन चलाई रहेका कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा हाल ३०० कर्मचारी नाम राखेर तलबभत्ता बुझिरहेको खुलेको  छ । विभागका कर्मचारीहरुको खोजीनिती र गोप्य सूचना संकलन गर्दा नेतृत्वले नै उनीहरुको वास्तविकता खोजी गर्न छोडेर कमिसनमा रमाइरहेको देखिन्छ । 

दलको भागबण्डाबाट कर्मचारी भर्ती गर्दै राज्यस्रोतको दोहन

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका नातेदारहरु भिनाजु  इन्द्र बम प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत डीआईएसपी स्तरमा कहिले कार्यालय नगई जागिर गरिरहेका छन् । उनीमात्र होइन उनकी बिहनी नाता पर्ने सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षककी श्रीमती अधिकृत स्तरमा जागिरे छन् । उनले के काम गरिरहेकी छन् भन्ने विषयमा विभाग बेखबर छ । इन्द्र बमको काम विभागीय कर्मचारीहरुको भेटघाट देउवासँग गराउने बाहेक केहि थिएन तर हिजो आजका विभागीय प्रमुख कार्की भने उनकै चाप्लुसीमा व्यस्त देखिन्छन् । भानु देउवाका दाइ नाता पर्ने दाबी गरेका केशवसिंह बिष्ट आफैँ यस विभागका अवकाश प्राप्त डीवाईएसपी हुन् । उनका विदेशमा रहेका दुई छोराको नाममा नेपालमा रहेको खातामा तलब थापिरहेका छन् । यस्ता देउवा निकट कर्मचारी जोड्दा करीब २५ जना रहेको विभाग स्रोतको दाबी छ ।  

यति मात्र नभएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका केही आफन्त तथा नजिकका कार्यकर्ता पनि काम नगरी तलब थापिरहेका छन् । तीमध्ये कोही ओली निवासमा सुरक्षाकर्मीको नाममा छन् भने कोही पार्टी गतिविधिमा सक्रिय छन् । उनको नाममा आएका १० जनाले काम नगरी तलब बुझिरहेका छन् । त्यसैगरी  राष्ट्रिय सभाका अधक्ष्य नारायण दाहालका भतिजा सुदीप दाहाल अहिले नारायण दाहालकै निवासमा काम गर्छन् तर तलब राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट लिन्छन् । यस्तै पवित्रा के सी, भुवन के सी लगायत कर्मचारी गंगा दाहालले लुकेर आफनो काम गर्न भनि राखेका छन् । कसरी राजनीतिक पहुँचले राज्यको स्रोत र संरचनालाई दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्‍ने यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । हाल दाहाल परिवारको सेवामा मात्रै १४ जना राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी छन् ।  

पूर्व प्रमुख दिलीप रेग्मीको ‘पारिवारिक नेटवर्क’

दिलीप रेग्मीकै पालामा विभाग पारिवारिक चौतारीजस्तै बनेको थियो । उनकी श्रीमती, दुई छोरी, साली र सालासहित परिवारका झन्डै ११ जनाले विभागको तलब बुझिरहेका छन् । यद्यपि उनीहरू कहिल्यै विभागमा उपस्थित भएका छैनन् । गणेश अधिकारी प्रमुख भएको बेला केहीलाइ काम गर्न लगाएका थिए भने हाल फेरि त्यहि अवस्थामा कर्मचारी हराएका छन् । 

वरिष्ठ अधिकृत र पूर्व वरिष्ठहरुका आफन्तहरु 

 पूर्व विभागीय प्रमुखहरुले पनि आफना श्रीमती र छोराछोरीलाइ कर्मचारीका रुपमा राखेका छन् । जसमा अधिकांश घरमै बसेर तलब भत्ता बुझिरहेका छन् । यस्तै वर्तमान कर्मचारीहरुका पनि श्रीमती, साला, भाइ, भतिजा, भान्जाहरुको नममा पनि तलब बुझ्ने गरेको देखिएको छ । यसरी वरिष्ठ र पूर्व वरिष्ठ अधिकृतहरुको ३५ जना आफन्तको नाम राखेर जनताको करमा हालीमुहाली गर्ने गरेको पाइएको छ । यी सबै विषयले विभागभित्र विष्फोटको स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी विभागकै अधिकृतहरुको घरमा निजी सेवामा राखेका कार्यालय सहयोगीका नाममा घरका कामदार र नातेदारहरू पनि तलब बुझिरहेका छन् । 

राजनीतिक पहुँच र विभागीय असक्षमता

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भित्रको यो अवस्थाले संस्थागत कमजोरी मात्र होइन, राज्यको गुप्तचर प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । विभागका पूर्व प्रमुखहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग कामको लागि कर्मचारी साटासाट गरेका छन् । यस्तो नाजुक अवस्थामा पुगेको विभागले कसरी राज्यका लागि सूचना संकलन गर्न सक्छ भन्‍ने कुरा छर्लङ्‌ग भएको छ । सुशासनको नारा लिएर बनेको सरकार र गृहमन्त्रीले अहिलेका प्रमुखलाई यसबारे प्रश्‍न गर्ने आँट गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्‍ने प्रश्‍न पनि उठेको छ । उनीहरुको वास्तविकता खोजी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरु, पूर्व प्रमुखहरु, वर्तमान कर्मचारीका नातेदारहरुलाई नियुक्ति र तलबभत्ता खातामा पठाउने विभागले राजधानी बाहिर काममा खटाउने कसरी काम गर्नसक्छ भन्‍ने प्रश्‍न पनि टड्कारो बनेको छ । नेपाल प्रहरीमा भने हराइरहेका र सम्पर्कमा नभएका कर्मचारीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र सम्पर्कमा नआए कारबाही गर्ने पहल सुरु भएको छ । तर, विभागजस्तो संवेदनशील निकाय भने यसमा मौन बसिरहेको छ । आफ्नै मातहतको विभागमा भएका ३०० कर्मचारी काम नगरी तलब खाइरहँदा पनि विभाग प्रमुख भने कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धानको तलब खर्च राज्यको वार्षिक बजेटबाट जाने गर्छ । ३०० जना कर्मचारीको वार्षिक तलब भत्ता ९औसत ६ लाख रुपैयाँका दरले० १८ देखि २० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसरी राज्यको ढुकुटीबाट भ्रष्टाचार भइरहँदा पनि विभाग प्रमुख कार्कीले किन खोजी गरिरहेका छैनन् भन्‍ने प्रश्‍न उठेको छ । यसबारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी नगराइएको पनि विभाग स्रोतको दाबी छ । यस्तो दुरुपयोग रोक्न विभागमा तत्काल कर्मचारी ट्र्याकिङ प्रणाली ल्याउन, उपस्थिति बायोमेट्रिक अनिवार्य गर्न, र आर्थिक पारदर्शिता समिति गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विभागमा अब पनि यो भएन भने ठूलो संख्यामा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरिरहेका छन् । 

अख्तियारको मौनता !

विगत २० वर्षको अवधिमा वार्षिक २० करोडको हिसाबले हेर्दा कर्मचारी लुकाएको मात्रै चार अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । यद्पि यति ठूलो रकम भ्रष्टाचार हुँदा पनि छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मौनता साँधेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी अनियमितताको कागजात मागेको थियो, तर अनुसन्धानको फाइल बीचमै हराएको देखिन्छ । यस विषयमा थप कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । अख्तियारले यसपटक विभागीय प्रमुख, पूर्व प्रमुखहरू र प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालिन अनुसन्धान हेर्ने सचिवहरु,  गृह मन्त्रालयका सम्बन्धित सचिवहरूबाट विवरण झिकाएर तत्काल छानबिन गर्न जरुरी छ । यस्तो नहुँदा विभागभित्रको भ्रष्टाचार र अव्यवस्था राज्यका अन्य संस्थामा पनि फैलिने जोखिम छ । यति मात्र नभएर सुशासनको दुहाई दिँदै आएको सरकारका लागि पनि अग्निपरीक्षाको विषय बनेको छ । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग देशको सुरक्षा, स्थिरता र गुप्तचर क्षमताको मेरुदण्ड हो । तर जब त्यही संस्थाभित्र पारिवारिक र राजनीतिक पहुँचका आधारमा राज्य स्रोतको दोहनजस्तो संवेदनशील विषयमा संस्था प्रमुख मौन देखिनु  गम्भीर गैरजिम्मेवारपूर्ण विषय हो । विभागका उच्च पदस्थ अधिकारीका नातेदारको नाममा तलब बुझिरहेका कारण पनि आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई काम लगाउने, अनुशासन कायम गराउने नैतिक बल गुमाएका छन् । जसका कारण संगठन थप कमजोर बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको यस विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउनु मात्र सुशासन होइन, यसले थप भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बल पुगेको टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । यसअघि पनि ६० वर्षसम्म गृह मातहतमा नै रहेको विभागले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनले उठाएको “भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ” तब मात्र सार्थक हुनेछ जब राष्ट्रिय अनुसन्धानजस्ता संवेदनशील निकायहरूमा पनि छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिन्छ । यस विभागका ऐन, नियमावली तब मात्र काम गर्नेछन जब कर्मचारीहरुको मस्तिष्क बाट काम नगरे पनि तलब आउछ भन्ने मनास्तिथि हट्ने छ ।  

 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।