पाकिस्तानमा पछिल्ला महिनाहरूमा “पुलिस इन्काउन्टर” (भिडन्तमा हत्या) घटनाहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। The Tribune India मा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार, पाकिस्तान मानव अधिकार आयोग (HRCP) ले यस प्रवृत्तिलाई “राज्य–प्रायोजित हिंसा” भन्दै गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ।

आयोगका अनुसार, प्रहरीहरूले अपराध नियन्त्रणको नाममा दर्जनौँ नागरिकलाई बिना न्यायिक प्रक्रिया गोली हानी हत्या गरेका छन्।

रिपोर्टमा भनिएको छ कि विशेष गरी कराची, लाहोर र फैसलाबादमा प्रहरीले विगत केही महिनामा सयौँ ‘भिडन्त’ को दाबी गरेका छन्। तीमध्ये धेरै घटनामा कुनै पनि प्रहरी अधिकारी घाइते नहुने, तर ‘संदेहास्पद अपराधी’ मारिनु नै राज्यको कथनलाई शंकास्पद बनाउने प्रमाण बनेको छ। मानव अधिकार आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, “भिडन्तको नाममा भइरहेको यी हत्या, वास्तवमा प्रहरी अत्याचारको वैधानिकीकरण हुन्।”

प्रतिवेदनका अनुसार, पीडितहरूको परिवारलाई प्रहरी नियन्त्रणमा यातना, हिरासतमा मृत्यु र दबाबका रिपोर्टहरू पनि बढ्दै छन्। स्थानीय मिडियाहरूले उद्धृत गरेका स्रोतहरूका अनुसार, धेरै घटनामा अपराधी घोषित गरिएका व्यक्तिहरू कुनै पनि न्यायिक प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै मारिएका थिए।

प्रहरी प्रशासनले यस्ता घटनालाई “आत्म–रक्षा” भन्दै बचाउ गरिरहेको छ, तर मानव अधिकार निकायहरूले त्यसलाई नियोजित हत्या भनेका छन्। कानुनी विशेषज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूले अदालतको अधिकार हरण गरेर स्वयं न्यायाधीश बन्ने प्रवृत्ति खतरनाक छ।”

यसले पाकिस्तानमा कानूनको शासन कमजोर पार्दै नागरिक अधिकारमाथि सीधा प्रहार गरेको छ। रिपोर्टले थप बताउँछ कि पाकिस्तानमा कानूनको शासनभन्दा ‘भयको शासन’ फैलँदै गएको छ।

प्रहरी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताले यस्तो प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पाकिस्तानलाई मानव अधिकार दायित्वहरू पूरा गर्न दबाब दिइरहेको छ।

मानव अधिकार आयोगले तत्काल स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्ने, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र दोषी प्रहरीहरूलाई कानुनी सजायको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। तर अहिलेसम्म इस्लामाबादले उक्त सिफारिसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।