चीनमा सरकारद्वारा दमन र निगरानीको सञ्जाल अझ कडा बन्दै गएको छ। हालैका रिपोर्टहरू अनुसार तिब्बतमा “डिजिटल जेल” जस्तो नियन्त्रण प्रणाली लागू गरिएको छ, जहाँ प्रहरी र सैन्य संरचनाहरू एकैसाथ प्रयोग गरी स्थानीय जनसंख्यालाई लगातार निगरानीमा राखिएको छ।

Eurasia Review को विश्लेषणले जनाउँछ कि यो रणनीति तिब्बती सांस्कृतिक पहिचानलाई पूरै दबाउने दीर्घकालीन योजनाको हिस्सा हो। त्यसैगरी, The New York Times ले खुलासा गरेको छ कि चिनियाँ सरकारले सामाजिक सञ्जालमा “नकारात्मक भावना” राख्नेलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रकारको सेन्सरशिप नीति लागू गरेको छ।

यस नीतिअन्तर्गत नागरिकहरूलाई निराशा, असन्तुष्टि वा सरकारी आलोचनासँग सम्बन्धित सामग्री पोस्ट गर्न निषेध गरिएको छ। यो कदमलाई मानवअधिकारवादीहरूले “डिजिटल अधिनायकवाद” को अर्को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अर्कोतर्फ, Council on Foreign Relations (CFR) को रिपोर्टले चीनद्वारा उइगुर मुस्लिमहरूमाथि जारी दमन अझ बढेको पुष्टि गरेको छ। रिपोर्टमा उल्लेख छ कि शिनजियाङ क्षेत्रमा लाखौं मानिसहरू अझै पनि “पुनःशिक्षा शिविरहरू”मा बन्दी छन्, र विश्वसनीय स्रोतहरूले यसलाई “सांस्कृतिक नरसंहार”को रूपमा परिभाषित गरेका छन्।

मानवअधिकारकर्मीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तिब्बत र शिनजियाङमा भइरहेको क्रूर दमनबारे ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “चीनको दमनकारी नीति केवल आफ्ना नागरिकहरूविरुद्ध होइन, विश्वव्यापी स्वतन्त्रताको मूल्यहरूविरुद्ध पनि चुनौती हो।”

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।