काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा बहुमत जुटेको छ। पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनका लागि बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेपछि आन्तरिक राजनीति नयाँ दिशातर्फ मोडिएको छ।

पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे वा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्ये ४० प्रतिशतले लिखित माग गरे विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही प्रावधानलाई आधार मानेर महामन्त्रीद्वयले मङ्सिर भित्रमा नियमित महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने दुवै विकल्पलाई समानान्तर रुपमा अगाडि बढाएका छन्।

गगन–विश्वको सक्रियतामा नेता डा. शेखर कोइराला नदेखिएपछि शेखर पक्ष थप कमजोर बन्दै ओजेलमा परेको छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष भने आन्तरिक रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। महामन्त्रीद्वयले पार्टीको नीतिगत दिशा, आन्तरिक लोकतन्त्र, संगठन सुदृढीकरण र नेतृत्व पुस्तान्तरणका एजेन्डालाई विशेष महाधिवेशनको केन्द्रीय विषय बनाउन खोजेका छन्।

देउवा पक्षका नेताहरू भने पार्टी अहिले स्थायित्व र एकताको चरणमा भएकाले तत्काल विशेष महाधिवेशन गर्ने अवस्था नभएको तर्क गर्दैछन्। उनका निकट नेताहरूका अनुसार पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजाने जोखिमपूर्ण कदम चाल्नेभन्दा पनि नियमित प्रक्रियाबाट मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ। यसैबीच, महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत नै मङ्सिरभित्रै नियमित महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छन्।तर, त्यसमा सहमति नजुटे प्रतिनिधिहरूबाट सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षर मार्फत विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनीहरूको तयारी छ।

पार्टीभित्रको पछिल्लो सरगर्मीले कांग्रेस पुनः आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीका अनुसार विशेष महाधिवेशनको बहस केवल संगठनात्मक मुद्दा नभई, कांग्रेसको भविष्यको नेतृत्व, कार्यशैली र राजनीतिक दिशासँग पनि प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ। 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।