काठमाडौं - नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसको अवसरमा संविधान जोगाउन र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न अपिल जारी गरे ।

जेनजी आन्दोलनका कारण पदच्युत भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू पदमा रहँदा भने जहिले संविधानलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेका पात्र हुन् ।

नेपालको संवैधानिक अस्थिरताको प्रमुख सुरुवातकर्ता नै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

२०७४ को निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम चालेका ओलीकै नजिर आजको राजनीतिक संकटसम्म पुगेको स्वभाविक हो ।

ओलीले कोरोना महामारीको समय सन् २०२० र २०२१ मा दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए । दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले उनको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरेको थियो ।

तर, उनले सुरु गरेको त्यो परम्पराले अहिलेका प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीलाई संसद् विघटनको बाटो रोज्ने प्रेरित गरेको देखिन्छ । यही नजिरका आधारमा अहिले जेनजी आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि संसद् विघटनको सिफारिस गरेको घटनालाई प्रतिपक्षी दलहरुले ओलीको ‘अस्थिरतामूलक राजनीति’ को प्रतिफल भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

ओलीले सत्तामा टिकिरहनका लागि संविधानको मर्म मिचेर लिएको कदमले देशलाई अस्थिरताको दलदलमा पुर्‍याएको छ ।

आजको नयाँ पुस्ताले पनि संसद् विघटनजस्तो असंवैधानिक बाटो रोज्नुमा त्यही इतिहासको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ । संविधानले जनताद्वारा निर्वाचित संसद्लाई पूर्ण कार्यकालसम्म चलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

तर, दलभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले संविधानको मर्म कमजोर पारिएको छ । ओलीको निर्णयले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको आशा ध्वस्त पारेको थियो, जसको असर अहिले पनि देखिँदैछ ।

दलका शीर्ष नेताहरुले संसद् विघटनविरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । जसमा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले पनि विरोध गर्ने सूचीमा सामेल भएको छ ।

उनीहरुको भनाइमा ओलीले सुरु गरेको असंवैधानिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु लोकतन्त्र र संविधानप्रति धक्का हो । मुलुकको संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका ओलीले नै मुलुकमा असंवैधानिक अभ्यासको सुरुवात गरेपछिको परिणाम आजको जेनजी आन्दोलनले देखाएको छ ।

ओलीले विघटनको निर्णय लिँदा त्यसको दीर्घकालीन परिणामबारे संवेदनशील नहुनु र व्यक्तिगत सत्ता लालसामा संविधानको आत्मालाई कमजोर बनाउनु अहिलेका सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक अपराधको रूपमा चित्रण भइरहेको छ ।

जनताले २०७२ सालमा ठूला आशा र अपेक्षासहित संविधान प्राप्त गरेका थिए । तर, त्यसपछिका वर्षमा दलका नेताहरुले जनताले पाएको अधिकार र संसद्लाई हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनाउन गरेका गतिविधिले संविधानको अस्तित्वमाथि नै प्रश्‍न उठेको छ ।

आज प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि लागेको संसद् विघटनको सिफारिसको आरोपले जनतालाई अझ निराश बनाएको छ । जसका कारण संविधानको दिवसको दिन विभिन्‍न पेशागत संगठन, नागरिक समाजले संविधानको रक्षाको माग गर्दै सडकमा आउनुपरेको छ ।

ओलीले देखाएको गलत बाटोले नयाँ पुस्ता पनि भ्रमित भएको छ । यसरी निरन्तर असंवैधानिक अभ्यास दोहोरिनु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासकै उपहास हो ।

जसले प्रणालीमाथि नै प्रश्‍न उठाउने स्थिति सिर्जना भएको छ । राजनीतिक स्थायित्वकै आधारमा विकास, सुशासन र जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिने हो ।

तर, ओलीले सुरु गरेको संवैधानिक अस्थिरताको परम्पराले आजको नेतृत्वलाई पनि गलत बाटोमा हिँड्न प्रेरित गरिरहेको छ । ओली पछिल्लो समय सत्तामा हुँदा पनि देखाएको अर्कमण्यता अर्को कारण हो ।

यसले लोकतन्त्र र संविधानप्रति जनताको विश्वास नै कमजोर बनाइरहेको छ । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ओलीले नै लिनुपर्छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।